दिल्ली के 101 निजी स्कूलों पर लटकेगी तलवार, जमीन आवंटन में गड़बड़ी, सरकार ने DDA से की सिफारिश
Delhi News : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट में हलफनामे में कहा कि डीडीए से सौ से अधिक स्कूलों को नियमों की अवहेलना करने पर भूमि आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है।
Delhi Big Breaking : दिल्ली में 101 निजी स्कूलों को आवंटित भूमि को रद्द करने का प्रयास शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने इसकी सिफारिश दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से की है। वहीं, संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच के समक्ष हलफनामे में कहा कि डीडीए से सौ से अधिक स्कूलों की भूमि आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है, जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।
ये स्कूल कम आय वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों का नियम तोड़ रहे हैं। हलफनामे के अनुसार, डीडीए ने 13 दिसंबर 2023 को इनमें से 62 स्कूलों को भूमि आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी। वहीं, इसी वर्ष 12 जनवरी को 39 स्कूलों के संबंध में डीडीए को पत्र लिखा गया था।
महंगी जमीन सस्ते दामों में ली थी
2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता खगेश झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने 350 निजी स्कूलों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इसमें दलील दी गई थी कि स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 25 प्रतिशत छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने महंगी जमीन कम मूल्य पर खरीद ली है, इसलिए भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
176 संस्थान चिह्नित किए थे
इन स्कूलों को दिल्ली के सभी तेरह जिलों में शिक्षा निदेशकों ने निरीक्षण किया। इसके लिए 176 स्कूलों को चिह्नित किया गया था। पहली बार 62 स्कूलों का निरीक्षण किया गया था। 29 दिसंबर 2023 को इन 62 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के बाद 114 संस्थानों की निरीक्षण सूची पुनः जारी की गई। इसमें से 91 रिपोर्ट दाखिल की गई हैं।
दिल्ली सरकार चलाएगी
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कहा कि जिन स्कूलों की जमीन आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गई है, उन सभी स्कूलों को दिल्ली सरकार संचालित करेगी। इस बारे में भी बेंच को बताया गया है।
डीडीए ने आठ संस्थानों की लीज खत्म की
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि डीडीए से मिली सूचना के अनुसार, 101 में से आठ स्कूलों की जमीन की लीज समाप्त हो गई है। वहीं, दो स्कूलों का नाम और विवरण समान था। 13 दिसंबर 2023 को दिल्ली सरकार ने डीडीए से 62 स्कूलों को जमीन का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की। वहीं, इसी वर्ष 12 जनवरी को 39 और स्कूलों को दूसरी सूची में शामिल किया गया, जिनकी जमीन का आवंटन निरस्त हो गया था।
अदालत ने वर्ष 2014 में कार्रवाई के आदेश दिए थे
24 नवंबर 2014 को, हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश पारित कर सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। फिर भी, इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई। सरकार ने अब 101 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 23 स्कूल अभी भी निरीक्षण की जरूरत है। 16 जनवरी को शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजा गया था। इनमें से छह विद्यालयों को अभी तक खोजा नहीं गया है।