Delhi-NCR में फ्लैट खरीदारों को लेकर सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
Delhi : अगर आपने भी दिल्ली-एनसीआर में कहीं घर खरीदा है और अब तक उसका पजेशन (possession) नहीं मिल पाया है. तब ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए मकान के अटके प्रोजेक्ट्स (projects) को पूरा करने के लिए भारत सरकार जल्द ही कानूनन बदलाव जा सकती है. इसके लिए शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है.
नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यों वाले एक्सपर्ट पैनल ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. देशभर में अटके पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पैनल ने एक स्कीम लाने और दिवाला कानून में बदलाव करने की सिफारिश की है.
प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, संवरेगा भविष्य-
आम आदमी अपनी जीवनभर की कमाई मकान खरीदने में लगा देता है. ऐसे में अगर कोई प्रोजेक्ट अटक जाए, तो उसके लिए ये बहुत पीड़ादायक होता है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट पैनल ने अटके पड़े प्रोजेक्ट्स की समस्या पर गौर किया.
अपनी रिपोर्ट में पैनल ने इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है. इसके लिए उन्हें सब्सिडाइज्ड ब्याज दरों पर लोन ऑफर किया जाना चाहिए, जैसा कि छोटे और मझोले उद्योगों को किया गया. इससे इन प्रोजेक्ट्स का रिस्क कम होगा और ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकेंगे. सरकार चाहे तो इसके लिए गारंटी फंड भी बना सकती है.
दिवाला कानून हो आखिरी विकल्प-
इसके अलावा पैनल ने पाया कि अटके पड़े प्रोजेक्ट्स में अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बेहतर किया जाता है, तो इन्हें और अधिक फंडिंग मिल सकती है. वहीं दिवाला कानून के नियमों से भी मदद मिल सकती है, हालांकि न्यायिक क्षेत्र में इन्हें लेकर जाना आखिरी विकल्प होना चाहिए. किसी भी प्रोजेक्ट का समाधान होना ही सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है. समिति ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिवाला कानून में उचित बदलाव करने की सलाह भी दी है.
इस मौके पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समिति की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द अमल करने की जरूरत है. ताकि जिन लोगों ने फ्लैट बुक कराएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द डिलीवरी दी जा सके.
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