Ladli Behna Awas Yojana में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पड़ेगी इन कागजातों की जरूरत है, जल्द करें अप्लाई
Ladli Behna Awas Yojana: अब मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत उन महिलाओं को आवास दिया जाएगा जिन्हें अन्य योजनाओं से आवास नहीं मिला है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को वर्तमान में 1250 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, जबकि गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ रुपये में मिलने लगे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने लाड़ली बहना आवास कार्यक्रम शुरू किया है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में छूटे परिवारों को विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलेगा।
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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री ने योजना का उद्घाटन करते हुए भोपाल के दीपक बंसल और ममता चौहान के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके साथ ही शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी को 15 सितंबर को शुरू हुई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में भी पंजीकृत किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गरीब परिवारों को घर मिल जाए। मुख्यमंत्री भू-आवास योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई। जिनके पास गांव में रहने की जमीन नहीं है, उनके लिए पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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मध्यप्रदेश में गरीब लोगों को माफिया से छूट गई जमीन पर बसाया जा रहा है। शहरों में बहुमंजिला घर बनाकर दिए जाएंगे अगर जमीन कम है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री आवास और आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को घर मिलेगा।
किन व्यक्तियों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा?
4 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को इस नई आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को प्रदान करना है, जो विभिन्न आवास योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि इससे गरीब बहन-बेटियों को पक्के घर मिलेंगे।
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कौन-से डॉक्यूमेंट अच्छे लगेंगे?
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं: समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना (केवल लाड़ली बहनों के लिए) का रजिस्ट्रेशन नंबर। आवेदक को इन सभी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना होगा; किसी अन्य व्यक्ति से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाएंगे। राज्य सरकार पात्र परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेगी जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद। यदि आवेदकों को कोई परेशानी होती है, तो वे पंचायत में शिकायत कर सकते हैं।