MP में इस हाईवे का होगा चौड़ीकरण, इन शहरों का सफर हो जाएगा आसान 
 

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल आवागमन सुगम हो रहा है बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 127 करोड़ रुपये में मध्य प्रदेश का एक हाईवे चौड़ा होगा। इससे कई शहरों में जाना आसान होगा। अधिकारियों ने कहा कि सड़क की चौड़ाई दोगुनी की जा रही है। प्रदेश की राजधानी ग्वालियर से भिंड को जोड़ने वाले मुरार-चितौरा राजमार्ग का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यह रोेड अगले दो दशक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो खास है। नई चौड़ी सड़क बनने से ग्वालियर, मुरार और भिंड सहित आसपास के कई शहरों में आने जाने की सुविधा बढ़ जाएगी।

चौड़ाई दोगुनी की जा रही है

मुरार-चितौरा रोड की चौड़ाई दोगुनी की जा रही है। अब एक-लेन सड़क को दो-लेन सड़क बनाया जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) लोन से 127.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPRDC) रोड बनाएगा। MPRDC ने भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि मुरार-चितौरा रोड को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, ताकि भविष्य में अधिक ट्रैफिक नहीं होगा। यह सड़क 2046 तक पूरी हो जाएगी, जब ट्रैफिक तीन गुना हो जाएगा। अभी हर दिन यहां से 6500 वाहन गुजरते हैं।

वर्तमान में स्टेट हाइवे की मुरार चितौरा रोड एकमात्र लेन है जो ग्वालियर जिले के मुरार से भिंड जिले के गोहद और मउ को जोड़ती है। यह सड़क सिर्फ 5 मीटर चौड़ी है, इसलिए बड़े डंपर, ट्रक, बस और कार चालकों को बहुत परेशानी होती है। हर दिन रोड से औसतन 3800 बाइक, 600 आटो, 1200 कारें, 40 बसें और 650 लाइट और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स गुजरते हैं।

एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर राजेश दाहिमा ने बताया कि मुरार-चितौरा रोड की चौड़ाई 10 मीटर की जाएगी। नई सड़क बनाई जाएगी क्योंकि कई स्थान जर्जर हो चुके हैं। NDB लोन से रोड बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के प्रयास राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सड़कों का यह नेटवर्क न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है बल्कि व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। सरकार का यह कदम "सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश" के लक्ष्य को साकार करने में अहम योगदान देगा।