UP में 119 गांवों से गुजरेगी ये नई रेल लाइन, 7 गांवों की 43.22 हेक्टेयर जमीन की होगी रजिस्ट्री

Dohrighat-Sahjanwan Railway Line : उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे द्वारा लगातार कठिन प्रयास किया जा रहे हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। 112 गावों से होकर गुजरने वाली इस नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

 

UP News : उत्तर प्रदेश में जनता को एक से बढ़कर एक सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी के बीच यूपी में सहजनवां-दोहरीघाट रेल परियोजना पर काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जमीन रजिस्ट्री करवाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह रेल लाइन मऊ जिले के 7 और गोरखपुर के 112 गावों से निकाली जाएगी। 

मऊ जिले की लगभग 43.22 हेक्टेयर सहित गोरखपुर की 359 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। रेल लाइन चार साल में बिछाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा होगा। रेल लाइन परियोजना का निर्माण होने से जहां हजारों लोगों को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध होगा। वहीं क्षेत्र का पिछड़ापन भी दूर होगा।

रेल लाइन मऊ जिले के दोहरीघाट, गोठा, नई बाजार, कोरौली सहित सात गांवों से होकर गुजरेगी। भूमि अधिग्रहण के बाद रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना में तीसरे चरण का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रेल लाइन के लिए भूमि अधिगृहीत करने को रेलवे की ओर से 295 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

शिविर के जरिये किसानों से प्रपत्र लिए जाएंगे। मिट्टी भराई आदि के लिए एजेंसी नामित कर दी गई है। वहीं सरयू नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। लगभग 1200 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस रेल लाइन पर दो ऊपरगामी पुल, 15 अंडरपास, महत्वपूर्ण 11 बड़े पुल और 47 छोटे पुल का निर्माण किया जाना है। 

2027 तक नई रेल लाइन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने से गोरखपुर से वाराणसी की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही गोरखपुर से दोहरीघाट होते हुए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी ट्रेनें चलने लगेंगी। दोहरीघाट से इंदारा होते हुए मऊ और वाराणसी रेलमार्ग से जुड़ जाएगा।

दोहरीघाट-सहजनवां नई रेल लाइन को तीन चरणों में चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।