Noida का ये सेक्टर अब नए सिरे से बसाया जाएगा, 26 साल पहले ही बन गया था लेआउट प्लान

The Chopal ( नई दिल्ली ) नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने करीब 26 साल बाद सेक्टर-42 को एक बार फिर बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के बीच स्थित होने से यह सेक्टर प्राइम लोकेशन पर है। अथॉरिटी यहां जल्द ही प्लॉट की स्कीम भी लॉन्च करेगी। 13 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में इसके रिवाइज लेआउट को मंजूरी मिली है। अभी तक यहां पर कई केस कोर्ट में चल रहे थे। इस कारण से मौके पर अथॉरिटी विकास नहीं करवा पाई है। अथॉरिटी की तैयारी इसे हार्ट ऑफ नोएडा के तौर पर बसाने की है। यह सेक्टर एक तरफ डीएससी रोड और दूसरी ओर सेक्टर-44, 48 और 49 से जुड़ा हुआ है। अब नए लेआउट में इस सेक्टर में 12 और 24 मीटर की चौड़ी सड़क और 350 वर्गमीटर और 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बड़े प्लॉट की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा सेक्टर में ग्रुप हाउसिंग, शापिंग सेंटर, स्कूल, मंदिर, पार्क का लैंडयूज भी तय कर दिया गया है।

26 साल पहले 1997 में ही बन गया था लेआउट प्लान

जानकारी के मुताबिक, इस सेक्टर का क्षेत्रफल करीब करीब 4 लाख 60 हजार वर्ग मीटर है। वर्ष 1987-88 में नोएडा प्राधिकरण ने इस सेक्टर को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 1997 में यहां का लेआउट प्लान बनाया गया। उस समय यहां पर 60 से लेकर 350 वर्ग मीटर तक के प्लॉट निकाले गए थे लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया। जमीन अधिग्रहण के बाद केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति ने दावा किया कि उसकी किसानों से ली गई जमीन को भी नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर लिया। ऐसे में समिति व नोएडा अथॉरिटी का यह प्रकरण कोर्ट में चला गया। कुछ और प्रकरण भी कोर्ट में पहुंचे। आखिर में 22 सितंबर 2022 को कोर्ट का आदेश दिया गया कि अथॉरिटी इस समिति के 844 सदस्यों के फ्लैट बनाने के लिए 1800 स्कवायर फिट के हिसाब से जगह दे। ऐसे में अब बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ कि समिति को भूखंड संख्या-जीएच-01 के लिए 60 हजार वर्ग मीटर जमीन आरक्षित की जाती है। इसके अलावा बची करीब 4 लाख वर्ग मीटर जमीन पर प्लॉट निकाले जाएंगे।

नोएडा अथॉरिटी को मिलेंगे 400 करोड़

नोएडा अथॉरिटी को अगले हफ्ते करीब 400 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे। इस पैसे का उपयोग अथॉरिटी जमीन अधिग्रहण व विकास कार्यों में करेगी। अथॉरिटी का सामान्य तौर पर अपना बजट रहता है। शासन से अथॉरिटी कोई बजट नहीं लेती है, लेकिन अब पहली बार शासन भी पैसा देने जा रहा है। कुछ महीने पहले शासन ने पत्र भेजकर नोएडा अथॉरिटी को 1500 करोड रुपये देने को लेकर सहमति जताई थी। यह सहमति अथॉरिटी की तरफ से नोएडा व न्यू नोएडा के लिए की गई मांग पर दी गई थी। लेकिन अभी कम पैसा दिया जाएगा।

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