UP के इस शहर को मिली बागपत-रेलवे रोड की सौगात, जनता ने योगी आदित्यनाथ का किया आभार व्यक्त
UP News : मेरठवासियों को सौगात मिली है। मेरठ के लोगों ने बहुत समय से बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने की मांग की है। शासन ने इसे मान्यता दी है।
UP Update : मेरठ शहर के लोगों को नए साल की बड़ी खुशखबरी मिली है। मेरठ की जनता ने लंबे समय से बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने की मांग की थी, लेकिन रक्षा जमीन होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर शुक्रवार को शासन ने 26 करोड़ 14 लाख 95 हजार 157 रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है, साथ ही नौ करोड़ 15 लाख 23 हजार 305 रुपये की पहली किस्त भी जारी की है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) जल्द ही लिंक रोड बनाएगा। मेरठ की जनता ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है, जैसा कि राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है।
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रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने की कोशिश करीब एक साल से जारी है। बीच में रक्षा जमीन के मूल्य आधारित विकास कार्यों में बाधा आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बाद मामले को हल किया। बाद में पीडब्लूडी ने प्रस्ताव बनाकर राज्य को भेजा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्लूडी के विशेष सचिव लाल धीरेंद्र राव ने 26 करोड़ 14 लाख 95 हजार 157 रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति दी। पीडब्लूडी के अभियंता प्रमुख को पहली किस्त नौ करोड़ 15 लाख 23 हजार 305 रुपये देने का आदेश दिया गया था।
12 मीटर चौड़ी सड़क से लिंक होगी बागपत और रेलवे रोड
अब बागपत रोड से रेलवे रोड के बीच करीब 700 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी लिंक रोड का निर्माण होगा, जो रक्षा मंत्रालय की सहमति और राज्य की मंजूरी के बाद बनाया जाएगा। रक्षा जमीन ईवीआई (इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर) के तहत दी जाएगी। सेना को 2.369 एकड़ जमीन दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति के बाद डीएम दीपक मीणा की सिफारिश पर धन दिया गया है। अब 12 मीटर चौड़ी सड़क से बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ा जाएगा, जब सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिल जाएगी।
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DCM ने शासन को पत्र लिखकर बताया कि मेडा बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव पर जैन नगर में सैन्य फार्म की रक्षा भूमि पर आवासीय परिसर बनाए जा रहे हैं। बाह्य विकास निधि ने इसके पीछे के हिस्से में 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दी है। रक्षा विभाग ने इस पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है।