UP News : उत्तर प्रदेश में 20000 हेक्टेयर जमीन बनेंगे दो नए औद्योगिक नगर, जल्द होगा जमीन अधिग्रहण
 

Uttar Pradesh : योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दो नए औद्योगिक नगरों को बनाने जा रही है, जैसे नोएडा। इनका निर्माण अमेरिका के शिकागो की तरह होगा। यह ग्रेटर नोएडा के आसपास होगा। न्यू नोएडा इसका नाम होगा। इसके लिए दादरी और बुलंदशहर के ग्रेटर नोएडा के 84 गांवों की जमीन ली जाएगी। जहां न्यू नोएडा बनेगा नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की हाल ही में हुई बैठक में नोएडा का मास्टर प्लान-2041, जो न्यू नोएडा को विकसित करना चाहता है, को मंजूरी दी गई। सरकार से इसे मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा।

मंजूरी के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू भी होगा। इसे दादरी-नोएडा-गाजियाबाद को जोड़ते हुए शासन के रिकॉर्ड में विशेष निवेश क्षेत्र का नाम दिया गया है। नया नोएडा 20000 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। इसे खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना होगा। नए नोएडा में कर्मचारियों को भी आवास मिलेगा। 

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योगी सरकार बुंदेलखंड में दूसरा औद्योगिक शहर बनाने की योजना बना रही है। हाल में बनाए गए बीडा प्राधिकरण इसे बनाएगा।  बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) ने झांसी-ग्वालियर मार्ग पर एक नया औद्योगिक शहर बनाया है। मुख्य बात यह है कि नोएडा से बीडा का आकार बड़ा होगा। नोएडा 13 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित हुआ, जबकि बीडा लगभग 14 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रहा है। पहले चरण में सरकार बीडा के लिए 5000 करोड़ रुपये देगी। इस तरह उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में दो नए औद्योगिक नगरों की सौगात मिलेगी। 

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नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। यहीं फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, हस्तशिल्प पार्क, लॉजिस्टिक हब और टॉय पार्क बनाए जा रहे हैं। आईआईटी जीएनएल, गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर ग्रेटर नोएडा में बनाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादों का हब बनेगा

डिफेंस कॉरिडोर में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। झांसी, लखनऊ और अलीगढ़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। अभी तक, राज्य के छह नोड में 138 एमओयू हो चुके हैं। रक्षा कॉरिडोर अलीगढ़, झांसी, कानपुर, आगरा, चित्रकूट और लखनऊ में बनाया जा रहा है। इसके लिए 5000 हेक्टेयर जमीन मिलनी चाहिए। इनमें से लगभग 1700 हेक्टेयर जमीन निवेशकों को दी गई है।