Ujjwala Yojana: बीजेपी सरकार का चुनाव से पहले ही ऐलान, 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर

Gas Price:गैस सिलेंडर की जरूरत हर घर में देखने को मिलती है. हालांकि सिलेंडर की कीमत काफी अधिक है. वहीं अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य ऐलान किया गया है. इससे आम जनता को काफी लाभ मिलने वाला है. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

 

LPG Price:- आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले है. इस चलते केंद्र सरकार ने एक ऐलान किया है. गैस सिलेंडर की जरूरत हर घर में पड़ती है. इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के तहत 450 रुपये के रेट में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है.

बीजेपी शासित राज्य सरकार गैस सिलेंडर की शेष लागत वहन करेगी. वहीं सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन धारकों को बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा. बाद में सब्सिडी की शेष राशि गैस कनेक्शन धारकों के बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगी. वहीं सरकारी आदेश में बताया गया है कि इस प्रक्रिया में जिन्हें फायदा लेना है उन उपभोक्ताओं को बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा. 

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अगर भविष्य में कीमत में कोई उतार-चढ़ाव आता है तो राज्य सब्सिडी को उस वक्त के अनुसार समायोजित किया जाएगा. बता दें कि LPG गैस सिलेंडर रेट में कटौती की घोषणा पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे से एक दिन पहले हो चुकी थी. इसके साथ साथ जिन लाडली बहना के पास पहले से गैस कनेक्शन है उनका रजिस्ट्रेशन लाडली बहना योजना पोर्टल पर हो रहा है. सरकारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लाडली बहना योजना के लिए नामित सभी केंद्रों पर होगी.

इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ कागजातों की भी जरूरत पड़ती है. इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कागजात में गैस कनेक्शन उपभोक्ता संख्या और LPG कनेक्शन आईडी वर्तमान में मांगी जाती है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के लिए सभी तेल कंपनियों से हासिल किए गए आंकड़ों के आधार पर लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी तैयार होगी.

रजिस्टर लाभार्थियों की जानकारी 25 सितंबर 2023 से पोर्टल पर दिखाई जाएगी और निरंतर अपडेट होने वाली है. विज्ञप्ति में बताया गया है कि पंजीकृत लाभार्थी अपने गैस उपभोक्ता नंबर/गैस कनेक्शन आईडी और लाडली बहना आईडी का उपयोग करके 25 सितंबर, 2023 से पोर्टल पर इस जानकारी की जांच होगी.

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