UP : सीएम योगी की लगाई फटकार का मिला फायदा, किसानों के लिए आई ख़ुशखबरी

Uttar Pradesh : पिछले दो वर्षों में योगी सरकार ने आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक किसानों को किन्हीं तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में मुआवजे से छूटे 1 अरब 76 करोड़ से अधिक धनराशि को जल्द से जल्द खाते में देने का आदेश दिया है। बता दें कि हाल ही में विभिन्न आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की थी।

17 जिलों के एडीएम एफआर ने समीक्षा बैठक में त्रुटियों के कारण फसलों के नुकसान के दोबारा सत्यापन में लापरवाही और मुआवजा नहीं देने पर नाराजगी जताई। साथ ही, ऐसे मामलों में तत्काल सत्यापन करने और किसानों को मुआवजा राशि देने के स्पष्ट निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। उल्लेखनीय है कि जनवरी तक 1,87,845 से अधिक किसानों को 80,88,68,299 रुपये से अधिक की सहायता राशि दी गई है।

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डाटा फिडिंग के दौरान खाता संख्या गलत होने के कारण किसानों को मुआवजे से छूट दिया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुआवजे से छूटे किसानों को सहायता पैसे देने के लिए राज्य के सभी जिलों में दोबारा सर्वे कराया गया, अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने बताया। सर्वे ने पाया कि प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-233 में 3,76,287 किसान आपदाओं से प्रभावित फसलों के मुआवजे से छूट गए थे। इसमें 2022–2022 के 2,27,735 किसान और 2022–2022 के 1,48,552 किसान शामिल हैं।

छोटे किसानों को मुआवजा देने के लिए धन की मांग करने के लिए दिशानिर्देश

इस पर राज्य के सभी जिलाधिकारी से छूटे किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि की मांग करने के लिए कहा गया था। यही कारण है कि राज्य के सभी 75 जिलों से दोनों वित्तीय वर्षों के लिए 1,76,96,63,245 रुपये की राशि की आवश्यकता है। इसमें 2021–2022 में 77,36,83,239 रुपये और 2022–2023 में 59,59,80,006 रुपये की राशि शामिल है।

किसानों को राहत नहीं मिल पाई क्योंकि राज्य में लापरवाही हुई थी

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने कहा कि आपदाओं से प्रभावित फसलों से प्रभावित बहुत से किसानों के डाटा फिडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या में गलती और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में दाेबारा सत्यापन कराया जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों में जिलास्तर पर इसमें लापरवाही की गई, जिससे किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुनः सर्वे करके मुआवजे से वंचित किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं।

वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के लिए आवश्यक रकम उपलब्ध

वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को डिमांड के अनुसार तत्काल मुआवजा देने के लिए धनराशि दी जा रही है। पिछले दो वर्षों में छूटे किसानों को 60 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।

सीतापुर और बरेली के हजारों किसानों को मुआवजे मिलेंगे  

सीतापुर के 27,836 किसानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,72,51,397 रुपये के मुआवजे से सबसे अधिक छूट मिली, मुख्य सचिव राजस्व के अनुसार सर्वे। बरेली के 22,661 किसानों और ललितपुर के 19,420 किसानों को सबसे अधिक मुआवजे मिल रहे हैं।

बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और झांसी में राहत दी जाएगी

इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2022–2023 में सिद्धार्थनगर के 21,002 किसान मुआवजे से सबसे अधिक छूट गए, जिन्हें 10,07,53,392 रुपये का भुगतान किया जा रहा था। बलरामपुर में 12,933 किसानों और झांसी में 17,296 किसानों को मुआवजे मिल रहे हैं। ज्ञात होना चाहिए कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। CM योगी के निर्देश पर किसानों को मुआवजा धनराशि सर्वे के 24 घंटे में DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाती है।

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