UP में बिजली उपभोक्ताओं को रात में नींद नहीं लेने देगा विभाग, शुरू हुआ अब ये तगड़ा प्लान

UP : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का करोड़ो रुपए बिजली बिल बकाया है. आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने लंबे समय से बिजली का भुगतान नहीं किया होगा. बिना बिजली का बिल जमा कराए लोग आराम से बिजली (Electricity Defaulters) का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. बिल जमा न कराने की वजह से को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है. इस नुकसान की भरपाई के लिए अभियान चलाया जाएगा. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UP Power Corporation) ने वसूली के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. इसके तहत अब बकायदारों को पत्र लिखे जाएंगे और रात में फोन किए जा रहें हैं. अब बिजली बकायदारों की नींद हराम होने वाली है.

फोन घुमाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ऊर्जा निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपभोक्ताओं को फोन कर उनसे भुगतान करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं, जल्द भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने और तहसील के माध्यम से आरसी भी जारी की जा रही है। जिसके भय से उपभोक्ताओं ने एक माह में चार करोड़ से अधिक के बकाया जमा किया है। अधिशासी अभियंता मनीष कुमार यादव ने बताया कि डिवीजन में कुल 97 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें से नलकूप बकायेदारों को छोड़कर 28 हजार पर 107 करोड़ रुपये का बकाया है।

बिजली बकायदारों पर सरकार सख्त 

बिजली बकायदारों पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त होने जा रही है. बिजली बिला जमा न कराने की वजह से राजस्व का घाटा हो रहा है. इसे पूरा करने के लिए वसूली अभियान चल रहा है. पावर कॉपोरेशन के तय किया है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा कराने के लिए लेटर भेजे जाएंगे. इसके साथ ही बड़े बकायेदारों को रात में फोन किए जाएंगे फोन. पावर कॉर्पोरेशन के निशाने पर सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं सरकारी विभाग भी होंगे. ऐसे विभागों को भी नियमित बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बिजली का भुगतान नहीं किया है.

सरकारी विभागों से भी होगी वसूली

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के साथ-साथ शासकीय बकायेदारों पर भी शिकंजा कसेगा. राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों पर लंबे समय से चल रहे बकाये की वसूली के लिए अभियान चलेगा. इसके तहत पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, मार्ग प्रकाश, जल निकास, बेसिक शिक्षा विभाग को नियमित बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है.

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