उत्तर प्रदेश के इन 16 स्कूलों को करेगी अपग्रेड, योगी सरकार ने दी मंजूरी 

यूपी की योगी सरकार ने बहुउद्देशीय हबों के निकट और अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्थित स्कूलों को सुधारने की योजना बनाई है।
 

The Chopal : यूपी की योगी सरकार ने बहुउद्देशीय हबों के निकट और अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्थित स्कूलों को सुधारने की योजना बनाई है। विद्यालयों को इंडो-नेपाल बॉर्डर के मुख्य मार्गों पर और बहुउद्देशीय हब के आसपास अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रकार के 16 स्कूलों को अपग्रेड करने की अनुमति दी है। 

रविवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के कई प्रस्तावों के लिए बनाई गई कार्ययोजना को देखने के बाद सहमति दी है। बेसिक शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव करता है। सीएम योगी ने इसी बैठक में 57 जनपदों में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों की शुरुआत करने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें - Business Idea : घर की छत्त से करें इस बिजनेस की शुरुआत, हर महीने 30 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की तगड़ी आमदनी 

 विद्यार्थियों को स्मार्ट अवसर मिलेंगे

बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव के अनुसार, अंतर्राज्यीय मार्ग पर कुल नौ विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 3.71 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। साथ ही, इंडो-नेपाल बॉर्डर पर स्थित सात विद्यालयों को भी सुधार दिया जाएगा। सरकार 4.73 करोड़ रुपये इस पर खर्च करेगी। इन विद्यालयों को ऐसा बनाया जाएगा कि विद्यार्थियों को स्मार्ट शैक्षिक सामग्री मिल सके। विद्यालयों में लैंग्वेज लैब के अलावा स्मार्ट क्लास, मॉड्यूलर साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग लैब और वाईफाई इनेबल्ड कैंपस भी हैं। इसके अलावा, 24 घंटे सुरक्षा और सफाई के लिए कर्मचारी होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के आवर्तक बजट इसके लिए खर्च करेगा। 

निर्माण कार्य डीएम की देखरेख में होगा

मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्तावों में कार्ययोजना भी शामिल है, जिसमें कार्यान्वयन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। Proposal के अनुसार, ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने वाले जिलों में योजना का कार्यान्वयन और निगरानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा। निर्माण कार्यों के लिए शासकीय संस्थाओं का चयन और निरीक्षण जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता की कमेटी ने जेम पोर्टल से कंप्यूटर, फर्नीचर आदि खरीदेंगे।

ये भी पढ़ें - यह होगी देश की पहली CNG बाइक, दाम भी होगा काफी सस्ता, जानिए क्या होगा खास