UP News : उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि होगी फ्री होल्ड , चार साल बाद मसौदा हो रहा हैं तैयार
UP News : यूपी में नजूल जमीन को फ्री होल्ड करने का तरीका जल्द ही साफ हो जाएगा। विधेयक को दिसंबर 2023 में राज्य विधि आयोग को संशोधित करने के लिए भेजा गया है।
Nazul Bhoomi Freehold : यूपी में चार साल से नजूल की जमीन को रिहा करने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकारी संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) विधेयक को दिसंबर 2023 को राज्य विधि आयोग को संशोधित करने के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि नजूल संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) अधिनियम 2020 को लागू करना विचाराधीन नहीं है। अब "उत्तर प्रदेश सरकारी संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) विधेयक-2020" जारी करने की कार्यवाही चल रही है। केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। राज्य विधि आयोग इनके आधार पर संशोधन कर रहा है।
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राज्य विधि आयोग से संशोधित मसौदा मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा. यह एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा। विधानसभा से पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद, आवास विभाग इसके आधार पर मुफ्त होल्डिंग नीति जारी करेगा। नियमावली भी बनाई जाएगी। प्रदेश में मुक्त जमीन की इंतजार कर रहे लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी।
वर्ष 2020 में लगी रोक
आवास विभाग ने गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट-1895 के अनुसार नजूल की जमीन की देखभाल की नीति बनाई। इसके आधार पर, 1992 में आवास विभाग ने नियम बनाकर नजूल की जमीन को मुफ्त रखने का कानून बनाया। समय-समय पर इसमें बदलाव भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों को हटाया। सरकारी अधिनियम भी इसके बाद समाप्त हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद नजूल नीति स्वचालित रूप से समाप्त हो गई। इसके बाद से नजूल की जमीन खुली नहीं रहती है। विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ऐसी जमीनों को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद है।