Wheat Price: गेहूं की कीमतों को काबू करने के लिए तैयार सरकार, स्टॉक लिमिट घटाई

सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने का प्रयास किया है। गेहूं की कीमतों में तेजी आने के बीच, सरकार ने गुरुवार को गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े चेन रिटेलर पर स्टॉक लिमिट को 3,000 टन से घटाकर 2,000 टन कर दिया।
 

नई दिल्ली - सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने का प्रयास किया है। गेहूं की कीमतों में तेजी आने के बीच, सरकार ने गुरुवार को गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े चेन रिटेलर पर स्टॉक लिमिट को 3,000 टन से घटाकर 2,000 टन कर दिया। यह कार्रवाई तुरंत प्रभावी होगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने घोषणा करते हुए कहा, ‘‘कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक सीमा की समीक्षा की है और आज से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी चेन रिटेलर के लिए स्टॉक सीमा को 2,000 टन कर दिया गया है।

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3 महीने पहले 3 हजार टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई

3 महीने पहले, 12 जून को, सरकार ने गेहूं कारोबारियों पर मार्च, 2024 तक 3,000 टन स्टॉक रखने की सीमा लगाई। सरकार ने पाया कि गेहूं की कीमतों में पिछले एक महीने में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 2,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, इसलिए स्टॉक लिमिट को 2,000 टन कर दिया गया है।

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गेहूं की देशव्यापी उपलब्धता

चोपड़ा ने कहा, ‘‘हालांकि, देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है, मुझे लगता है कि कुछ तत्व हैं जो कुछ कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।