मोदी सरकार की मदद से अब UP की बिजली व्यस्था में होंगे ये 16 सुधार

The Chopal - यूपी को बगैर ब्याज के 50 वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए 17939 करोड़ रुपये में से आधे से अधिक धनराशि बिजली व्यवस्था को सुधारने पर खर्च की जाएगी। इस विशेष सहायता से उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 16 परियोजनाओं पर 9676.14 करोड़ रुपये खर्च होगा। बाद में, 5026.52 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी की 164 परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। 

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ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, औद्योगिक विकास और मूलभूत सुविधाओं का विकास, गृह विभाग की योजनाएं सहित औद्योगिक विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर की २० परियोजनाएं केंद्र सरकार से विशेष सहायता के तहत प्रस्तावित की गई हैं। इससे परिवहन विभाग को 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। बताया जाता है कि इस रकम से ई-बस खरीदने की योजना है। इसके अलावा, औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की 20 परियोजनाएं, कुल 2849.27 करोड़ रुपये का खर्च, प्रस्तावित की गई हैं। 

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गृह (पुलिस विभाग) के आधुनिकीकरण और अन्य सुविधाओं से संबंधित 16 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिन पर 187.07 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इन पांच विभागों की प्रस्तावित परियोजनाओं पर ही बजट खर्च किया जाएगा। 

31 मार्च 2024 तक पूरा होना चाहिए यूपी ने इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 17939 करोड़ रुपये में से 11959.93 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए हैं। केंद्र सरकार पहली किस्त में जारी धनराशि का 75% खर्च करेगी, और राज्य सरकार के बजट से 83144 करोड़ रुपये, या 37415 करोड़ रुपये, विकास कार्यों पर खर्च करेगी। इस विशेष अनुदान को 31 मार्च 2024 तक उपयोग करना अनिवार्य है।

निम्नलिखित हैं विभागों की परियोजनाओं की सूची और उनकी धनराशि:

ऊर्जा:

परियोजनाएं: 16
धनराशि: 9676.14 करोड़ रुपये

पीडब्ल्यूडी (जलसंचालन विद्युतीय उपकरण):

परियोजनाएं: 164
धनराशि: 5026.52 करोड़ रुपये

ट्रांसपोर्ट (परिवहन):

परियोजनाएं: 01
धनराशि: 200.00 करोड़ रुपये

इंफ्रास्ट्रक्चर व औद्योगिक विकास:

परियोजनाएं: 20
धनराशि: 2849.27 करोड़ रुपये

गृह (पुलिस):

परियोजनाएं: 16
धनराशि: 187.07 करोड़ रुपये