UP के गांवों में योगी सरकार करेगी ड्रोन से निगरानी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर बढ़ रही आगे

The Chopal, Uttar Pradesh : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया है। इसलिए, योगी सरकार अब ड्रोन तकनीक का उपयोग करके राज्य के गांवों में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। सीएम योगी ने गांवों में बन रहे आवासों, पेयजल की सुविधाओं, सिंचाई से जुड़े कामों, सड़कों का निर्माण, खेल के मैदानों का निर्माण और पौधरोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की देखभाल करने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूरे राज्य में इन कार्यों और मनरेगा से संबंधित कार्यों की जांच करने के लिए जिला मुख्यालय पर टीमें बनाई गई हैं; आवश्यकतानुसार, इन टीमों को बढ़ाया जा सकता है।

योगी सरकार के इस कदम से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इस तरह की तकनीकी उपयोग से विकास कार्यों में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

ग्रामीण विकास कार्यों की जांच होगी, ड्रोन से

केंद्र की मोदी सरकार के साथ विकास कार्यों में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही योगी सरकार भी राज्य में तकनीकी का इस्तेमाल करने में विशेष रुचि रखती है। यही कारण है कि प्रदेश में मनरेगा योजनांतर्गत किए गए कामों को ड्रोन तकनीक से लगातार देखा जाता है। यूपी सरकार ने इसे जिलेवार रूप से देखने का आदेश दिया है। CM योगी के नेतृत्व और निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है, और योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में घालमेल न हो, इसके लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई है।

विकास कार्यों पर की जाएगी, निगरानी

विकास कार्यों की निगरानी ड्रोन तकनीक से वीडियो और फोटोग्राफी करते रहते हैं। राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों द्वारा जनपदों में ड्रोन तकनीक से काम करते हुए वीडियो और फोटोग्राफी की जाती है। ड्रोन तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी और निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचे और कि कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी।

अधिकारियों पर होगी, कार्रवाई

इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में योगी सरकार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। प्रदेश के गांवों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद, जिन जिलों में काम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हुआ, उन जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जिलों के अधिकारियों को राज्य स्तरीय ड्रोन टीम का पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। इसके तहत, मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रोन टीम को मदद करने का काम दें।

ड्रोन का पहला सफल प्रयोग हुआ, पूरा

राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों की संख्या भी बढ़ी है। विभाग ने कहा कि टीमों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य अधिक से अधिक कार्यस्थलों पर ड्रोन कैमरों की पहुंच बढ़ाना है। जिससे काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसका पहला सफल प्रयोग बांदा में हुआ था।

स्थायी रोजगार के अवसरों को मिलेगा, बढ़ावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार भी स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ा देगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि गांवों में चल रहे विकास कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक की पहुंच बढ़ाने से युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं।