UP में जनता की सेहत और स्वास्थ्य सुधार के लिए योगी सरकार 27086 करोड़ रुपये खर्चेगी

Uttar Pradesh Budget 2024: यूपी सरकार ने भी अपने बजट में स्वास्थ्य योजनाओं को शामिल किया है। वित्तमंत्री ने बजट में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया गया है। ज्यादातर ग्रामीण लोगों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य उपकेंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का जाल बिछेगा। ताकि लोग घर पर उपचार पा सकें। पब्लिक हेल्थ लैबों को एकीकृत किया जाएगा। सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना पर भी काम करेगी।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर यूपी का चित्र वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। जरूरी संसाधनों के निर्माण और अस्पतालों की वृद्धि के लिए बजट दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर राज्य सरकार का फोकस है।

7350 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7 हजार 350 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. ये कार्यक्रम अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करेंगे। 952 करोड़ रुपये की धनराशि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, राष्ट्रीय सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉरमेशन के विस्तार के साथ-साथ इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना सहित

मुख्यमंत्री जनस्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 300 करोड़

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, जो सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, के तहत निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है। 2024 से 25 तक इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार ही इसका पूरा नियंत्रण करेगी।

पीएम के संसदीय क्षेत्र का रखा ध्यान

बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विशेष महत्व दिया गया है। वाराणसी में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए प्रस्तावित है। गत वर्ष इसके लिए सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वहीं, गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटरों को सुधार किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर लेवल-द्वितीय को लेवल-एक में बदल दिया जाएगा। 100 बेड और 200 बेड का एपेक्स ट्रॉमा सेंटर होगा। इसके अलावा, राज्य बजट में एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प पर भी आगे बढ़ने की बात कही गई है।

अयोध्या, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर में बदल दिया जाएगा, जबकि 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर आयुष्मान कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों और 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेजों और उनके संबंधित चिकित्सालयों कार्यरत हैं। आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य बजट में समाप्त होगा। साथ ही अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा।

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