Government Bank : देश के 4 बड़े सरकारी बैंकों होने जा रहा मर्जर, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी 
 

Government Bank Merger: हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद की एक समिति अगले महीने चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank) के साथ बैंकिंग कानूनों पर चर्चा करेगी। इन कानूनों में विलय और अधिग्रहण से भी संबंधित धाराएं शामिल हैं..। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

The Chopal, PSU Bank Merger: अगले महीने, संसद की एक समिति चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank) के साथ बैंकिंग कानूनों पर चर्चा करेगी। इन कानूनों में विलय और अधिग्रहण की धाराएं भी हैं। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पांच बीमा कंपनियों से उनके कामकाज और देश के बीमा कानूनों पर अलग से चर्चा की जाएगी।

सरकारी बैंकों के विलय की चर्चा को हवा -

यूको बैंक (UCO Bank) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) के प्रतिनिधियों के साथ 2 जनवरी को और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के प्रतिनिधियों के साथ 6 जनवरी को मुंबई और गोवा में अनौपचारिक चर्चा होगी. इस पहल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संभावित विलय की चर्चा को हवा दी है. हालांकि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चर्चा अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और विलय (Merger) के मुद्दे से जुड़ा नहीं है.

2019 में 10 सरकारी बैंकों का मर्जर -

सरकार ने 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार संस्थाओं में विलय करने की घोषणा की थी. यह एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक पहुंच के लिए अपने वित्त को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank Mergers) को मजबूत करने की सरकार की नीति का हिस्सा था.

2 जनवरी को होगी बैठक -

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life Insurance), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (National Insurance Company), ओरिएंटल इंश्योरेंस (Oriental Insurance Company) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (New India Assurance Company) के साथ 2 जनवरी को बैठक प्रस्तावित है. इसके अलावा, बैठक में आरबीआई (RBI) के कामकाज और नियामक निरीक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून पर अनौपचारिक चर्चा भी शामिल होगी.

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