कर्मचारियों के लिए OPS पर बड़ा अपडेट, NPS में होने जा रहा हैं यह बदलाव

The Chopal : इस साल के अंत तक, केंद्र सरकार पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण उपहार दे सकती है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बदलाव करने पर विचार कर रही है, जो पेंशनर्स को उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत देगा। फिर भी, इस मामले को देख रहे एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों के बाद योजना में बदलाव हो सकता है। यह लागू होने पर लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।

ये पढ़ें - देश में रिफाइंड पाम तेल के आयात में आया भारी उछाल, जानिए क्या है ताजा रेट

2004 में लॉन्च की गई नई बाजार-लिंक्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना की तरह गारंटीड रिटर्न प्रदान नहीं करती है. पुरानी पेंशन योजना में पेंशनर्स को रिटायरमेंट से पहले रही अंतिम सैलरी के 50 फीसदी मंथली बेनिफिट्स मिलते हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित नई पेंशन योजना में ज्यादा रिटर्न की पेशकश के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से किए गए योगदान के हिस्से में भी बदलाव देखने की संभावना है. इस मामले में नियोक्ता केंद्र और राज्य सरकार है.

पेंशन स्कीम बनी राजनीतिक मुद्दा-

देश में पेंशन स्कीम फिलहाल एक राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है. इस बीच कई विपक्षी शासित राज्यों ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं. कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि यह राज्य सरकारों को दिवालियापन की तरफ धकेल सकता है.

आलोचना का सामना कर रही सरकार-

नई योजना को कर्मचारी की तरफ से किए जा रहे योगदान को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है. पुरानी पेंशन योजना में सरकार ही पूरी राशि का योगदान करती थी. नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जबकि सरकार 14% योगदान देती है. एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स-फ्री निकालने और बचे हुए 40% के लिए एन्युटी खरीदने की अनुमति देता है. एन्युटी पर टैक्स लागू होता है.

ये पढ़ें - उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी 10 हजार से अधिक परियोजनाएं, 7.5 लाख करोड किए जाएंगे खर्च