कर्जदारों के लिए RBI ने दी बहुत बड़ी राहत, जल्दी लागू होने वाले हैं यह नियम
The Chopal - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों ने करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। RBI ने लोन खातों में पेनाल्टी और ब्याज दरों को लेकर नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने ऋण खाते पर जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही RBI ने बताया है कि नए नियम अगले साल से लागू हो जाएंगे। RBI का यह नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। नए नियम कमर्शियल, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाबार्ड, सिडबी जैसे सभी बैंकों पर लागू होंगे.
ये भी पढ़ें - योगी सरकार ने दिया UP की जनता को बड़ा तोहफा, PWD समेत 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रिजर्व बैंक ने 'ऋण खातों में उचित ऋण प्रथा-दंड शुल्क' पर अपनी अधिसूचना में कहा कि बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थानों को एक जनवरी 2024 से दंडात्मक ब्याज लगाने की अनुमति नहीं होगी। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की ओर से राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में दंडात्मक ब्याज या पेनाल्टी का इस्तेमाल करने की परंपरा से चिंतित रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को संशोधित नियम जारी किए। अब ऋण चुकाने में चूक के मामले में बैंक केवल 'उचित' दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे।
ये भी पढ़ें - अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा UP का यह तीर्थ स्थल, योगी सरकार की है यह योजना
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, 'कर्जदार की ओर से ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर यदि जुर्माना वसूला जाता है तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' माना जाएगा और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा जो अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। RBI ने कहा कि हालांकि, ये निर्देश क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्वों पर लागू नहीं होंगे, जो उत्पाद-विशिष्ट निर्देशों के तहत आते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि कई बैंक और एनबीएफसी कर्जदार की ओर से चूक या अनुपालन नहीं करने के मामले में लागू ब्याज दरों के अलावा दंडात्मक ब्याज दरों का इस्तेमाल करते हैं।
RBI की ओर से जारी संशोधित नियम में कहा गया है कि दंडात्मक शुल्क की मात्रा किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के भौतिक नियमों और शर्तों के "उचित और गैर-अनुपालन के अनुरूप" होनी चाहिए। इसके अलावा, दंड शुल्क का कोई पूंजीकरण नहीं होगा- इस तरह के आरोपों पर आगे ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा, दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और इस तरह के शुल्क का उपयोग अनुबंधित ब्याज दर के अलावा राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। संशोधित मानदंड जारी करते हुए RBI की ओर से कहा गया है कि हालांकि पर्यवेक्षी समीक्षाओं से पता चला है कि इकाइयों द्वारा विनियमित इकाइयों के बीच दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने के संबंध में अलग-अलग तरीके व्यवहार में हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें बढ़ रही हैं और विवाद उत्पन्न होते हैं।