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RBI: जल्द बदलेगा UPI का यह नियम, पैसे ट्रांसफर करने से पहले जरूर जाने क्या होगा बदलाव

UPI Rules: 1 जनवरी 2025 से कैलेंडर और कई अन्य नियम बदलेंगे। UPI से भुगतान करने के नियम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। RBI ने UPI की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू होगा, जो डिजिटल भुगतान को तेज और आसान बनाएगा।

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RBI: जल्द बदलेगा UPI का यह नियम, पैसे ट्रांसफर करने से पहले जरूर जाने क्या होगा बदलाव

The Chopal : 1 जनवरी 2025 से कैलेंडर और कई अन्य नियमों मे आपको बदलाव नजर आने वाले हैं। UPI से भुगतान करने के नियम भी शामिल हैं। RBI ने UPI 123Pay की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। अब उपयोगकर्ता 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। यह बदलाव उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव देगा और UPI 123Pay सेवा को और भी आसान बना देगा। 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू होगा, जो डिजिटल भुगतान को तेज और आसान बनाएगा। इस कदम से UPI उपयोगकर्ताओं को लेन-देन में अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।

UPI 123Pay भी एक ऐसी सेवा है। जिसमें ग्राहक को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भुगतान करने का विकल्प मिलता है। यही कारण है कि आरबीआई ऐसे व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब भी इसमें बदलाव किया गया है।

UPI 123Pay के निम्नलिखित प्रकार हैं

UPI 123Pay में ग्राहकों को चार प्रमुख पेमेंट विकल्प मिलते हैं। IVR नंबर, मिस्ड कॉल, OEM-embedded apps, and sound-based technology। एनपीसीआई ने कहा कि विशेष फोन यूजर्स आईवीआर संख्या का उपयोग करके यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। यह करने के लिए आपको आईवीआर नंबर (080-45163666, 08045163581 और 6366200200) पर फोन करना होगा और अपना UIID जांचना होगा। फिर कॉल पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करके भुगतान करना होगा। भारत में फिलहाल चार करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं। ऐसे में इन प्रयोगकर्ताओं को पहले से ही काफी सुविधा होगी।

UPI 123 Pay सर्विस कब शुरू हुआ?

UPI 123 Pay फीचर की शुरुआत मार्च 2022 में हुई, जिससे यूपीआई पेमेंट्स छोटे शहरों और गांवों में तेजी से फैलने लगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यूपीआई पेमेंट लिमिट को दोगुना कर दिया है, जिससे लोगों को और भी अधिक आसानी होगी। भारतीय भुगतान प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, UPI सेवाएं श्रीलंका में भी शुरू हो चुकी हैं। सरकार इस प्रणाली का विस्तार करने के लिए नए निर्णय ले रही है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान का एक मजबूत स्थान बना रहा है।