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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA Arrears, जानिए कब मिलेगा पैसा

DA Arrear :  केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में दिवाली से पहले 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. इसके बाद, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भाता (Central Employees Dearness Allowance) 50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से कर्मचारी लाभ उठाया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया DA एरियर पर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। 

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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA Arrears, जानिए कब मिलेगा पैसा 

The Chopal, DA Arrear : डीए को केंद्र सरकार की ओर से देश में कोई विशिष्ट वित्तीय परिस्थिति आने पर रोका जाता है। यही कारण है कि देश में कुछ साल पहले कोरोनावायरस की महामारी के कारण सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को रोक दिया था। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का DA और एरियर मिलना बाकी है। कर्मचारियों के बीच इस बकाया डीए को लेकर कई तरह की बहसें चल रही हैं। यदि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मान लेती है, तो इससे उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। 

कर्मचारियों ने डीए एरियर की मांग की

कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधि संगठन संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एरियर सहित 18 महीने के बकाया DA Hike की मांग की है। उनका कहना था कि कोरोना महामारी ने सरकार को वित्तीय संकट में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कर्मचारियों के डीए को रोक दिया। लेकिन भारत अब आर्थिक रूप से मजबूत है। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने की प्रतीक्षारत DA Arrear का भुगतान मिलेगा।

ये अनुमान बजट 2025 से लागू होंगे

हालाँकि, महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को DA Arear News (DA Arear News) का भुगतान मिल सकता है। इससे पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। मोदी सरकार इस मुद्दे को 1 फरवरी 2025 को बजट में शामिल कर सकती है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म (DA की नवीनतम अपडेट) का पहला पूर्ण बजट साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाला है। जिससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे काफी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार बकाया एरियर घोषित कर सकती है। 

सरकारी निर्णय उनके लिए फायदेमंद होगा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार किया जा सकता है। अगर सरकार इस निर्णय को मंजूरी देती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सरकार ने उनके लिए सकारात्मक कदम उठाया होगा। आधिकारिक घोषणा आने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर की जा रही है। इस घोषणा से बजट 2025 में लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

आठवें वेतन आयोग को भारी नुकसान 

आठवें वेतन आयोग का गठन एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। वास्तव में, इन केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है। वर्तमान में, वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि सरकारी कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।  

दरअसल, राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या यूनियन बजट 2025–26 में एक नए वेतन आयोग (New Pay Commission) की स्थापना पर विचार किया जा रहा है या नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं विचार किया जा रहा है।

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