UP में खुलेगी 2 नई निजी यूनिवर्सिटी, योगी कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर
UP News :उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बठक में सभी 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। ये योजना UP के 8 मंडलों के 28 जिलों में 6 वर्षो तक चलेगी।कैबिनेट बैठक में दो प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मंजूरी मिल गई है।
Yogi Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बठक में सभी 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। ये योजना UP के 8 मंडलों के 28 जिलों में 6 वर्षो तक चलेगी। इसमें बीज से लेकर तकनीक के जरिये उत्पादन और मार्केटिंग पर जोर होगा। यूपी एग्री योजना की लागत 4 हजार करोड़ रुपये है। यूपी एग्री योजना के लिए विश्व बैंक से करीब 2737 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें 35 वर्षो में 1।23 फीसदी ब्याज दर से विश्व बैंक को अदा करने होंगे। सोनभद्र के दो आदिवासी इलाके में कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत 248 किलोमीटर नहर बनाई जानी है।
कैबिनेट बैठक में दो प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में खर्च होने पर कुछ अंश भी योगी कैबिनेट द्वारा देने की सहमति जताई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कई प्रस्ताव रखे गए। इनमें 25 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। भूमि में निवेश की सीमा 50 करोड़ तक होने पर स्टाम्प शुल्क में 50 फीसदी, 50 करोड़ 150 करोड़ तक निवेश पर 30 फीसदी और 150 करोड़ से अधिक निवेश पर 20 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है, जो असेवित है तो भूमि में निवेश की श्रेणी व सीमा का संज्ञान लिए बिना उन्हें स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद समेत कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। साथ ही 4000 करोड़ से यूपी एग्री परियोजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। परियोजना में लगने वाली राशि विश्व बैंक यूपी को 1।23 प्रतिशत कर्ज के तौर पर छह साल के लिए देगा।
आठ मंडलों के 28 जिलों में यह योजना लागू होगी। इस योजना के जरिए सस्ते बीज किसानों को दिलाए जाएंगे। इसके लिए 30750 फॉर्मर ग्रुप बनाए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी मिल गई है। इस अभियान के तहत हर साल पांच लाख का लोन बिना कर्ज दिया जाएगा। इसमें हर साल एक लाख का लोन मिलेगा, जो लोन समय पर वापस करेंगे उन्हें 10 लाख का लोन देंगे। इस लोन में 50 प्रतिशत ब्याज की रिबेट भी दी जाएगी। यह लोन पांच साल में करना करना होगा। साथ ही मार्जिन मनी में भी छूट मिलेगी।