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UP में 43 करोड रुपए की लागत से 34 औद्योगिक क्षेत्र की सड़क होंगी चकाचक, यूपीसीड़ा ने बनाया खास प्लान

UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के चलते औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में 156 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधन व देखरेख कर रहा है।

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UP में 43 करोड रुपए की लागत से 34 औद्योगिक क्षेत्र की सड़क होंगी चकाचक, यूपीसीड़ा ने बनाया खास प्लान

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र की रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उपसिडा की तरफ से अटल औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 34 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रस्तावित किया गया है। इस योजना पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 43 करोड रुपए खर्च करने वाला है। 

34 औद्योगिक क्षेत्र का होगा कायापलट 

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का बड़े स्तर पर विकास हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों को प्रदेश के 34 औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप गई थी। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इन क्षेत्रों का पूरी तरह से विकास नहीं सका। इसी समस्या से पार पाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से यह निर्णय लिया गया है. 

इन्फ्रास्ट्रक्चर का होगा बेहतर रखरखाव

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने 43 अनुबंधों को सिविल कार्यों के लिए अंतिम रूप दिया है, जिससे यूपीसीडा की तरफ से 24x7 कार्य करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर रखरखाव होगा। रखरखाव कार्यों में उन्नत सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और साइनेज में सुधार, बेंच की स्थापना, प्रदूषण की निगरानी और पब्लिक अड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, हरियाली की देखभाल और कचरा प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा, 31,753 स्ट्रीट लाइट्स और 565 हाई मास्ट को संभाला जाएगा। 

यूपीसीडा ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के साथ मिलकर एक जीआईएस आधारित ऑनलाइन बिलिंग और निगरानी प्रणाली बनाया है। यह प्रणाली यूपीसीडा वन मैप पोर्टल के साथ एकीकृत होने से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा, क्योंकि यह रीयल टाइम अनुरक्षण कार्यों को ट्रैक करने में सक्षम होगा। साथ ही, UPCDA ने अपने मुख्यालय, कानपूर में नागरिक सुविधा केंद्र की स्थापना की है, जो आवंटियों की शिकायतों को तुरंत हल करेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी क्यूआर कोड 

यूपीसीडा ने नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में क्यूआर कोड लगाए हैं, जो शिकायतों और फीडबैक को देखते हैं, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के अनुरक्षण अनुबंधों से संबंधित हैं। ये क्यूआर कोड आवंटियों को शिकायतों को दर्ज करने के लिए सीधी पहुंच देते हैं, जिससे त्वरित समाधान और अधिक संतुष्टि मिलती है। मुख्यालय स्तर पर क्यूआर कोड के माध्यम से शिकायतों का ट्रैक किया जाता है, जो शिकायतों का प्रभावी प्रबंधन और सक्रिय समाधान सुनिश्चित करता है।

2024 से 25 तक, UPCDA लगभग 40 करोड़ रुपये के 45 व्यापक सालाना रखरखाव अनुबंधों को 58 औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करेगा। इसमें 920 किमी जल निकासी नेटवर्क और लगभग 450 किमी सड़कें शामिल होंगी। छह बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख जल निकासी बुनियादी ढांचे को सुधार किया जाएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 437 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी बुनियादी ढांचे के उन्नयन का विवरण:

औद्योगिक क्षेत्र लागत (करोड़ रुपये) जल निकासी उन्नयन (किमी)
नैनी 9.7 12.65
अमौसी 6.26 2.8
मेरठ 8.44 8.46
रूमा 11.47 18.25
कवि नगर (गाज़ियाबाद) 0.62  0.46
रामनगर 1 और 2 (चंदौली) 12.11 17.7