UP के 400 गांवों में नहीं रहेगी बाढ़ आने की समस्या, सरकार की नदी को लेकर बड़ी प्लानिंग
UP News : उत्तर प्रदेश में हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, खासकर शारदा नदी और घाघरा जैसी नदियों के किनारे बसे जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित होती है.
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, खासकर शारदा नदी और घाघरा जैसी नदियों के किनारे बसे जिलों में। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति ने यूपी को माफिया, अराजकता और दंगा से मुक्त कर दिया है और राज्य को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। यहां, मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लोन, सब्सिडी, आवास और ट्रैक्टर की चाबी के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का राज्य बताते हुए कहा कि नए भारत का यूपी बाढ़ या बीमारी के समाधान के लिए बखूबी आगे बढ़ा है। वहीं, बिजवा और पलिया ब्लॉक के किसानों ने मंच पर आकर मुख्यमंत्री को बाढ़ नियंत्रण की सराहना की। शारदा नदी को चैनलाइज करने से 400 गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा।
बाढ़ से बस्ती और खेत बचेंगे
CM ने कहा कि मैंने पिछले वर्ष पलिया और निघासन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से जूझते देखा था, और मैंने कहा कि चिंता मत करो, हम एक स्थायी समाधान खोजेंगे। जलशक्ति विभाग शारदा नदी को चैनलाइज करने जा रहा है, जो जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बाढ़ को स्थायी रूप से दूर करेगा। इससे किसान का खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी. सात किलोमीटर लंबा चैनल बनाने की प्रक्रिया जारी है। CM ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने कहा कि काम पहले शुरू होना चाहिए था। यह काम अब तेजी से हो रहा है।
योगी ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे को सही ढंग से खर्च किया जाना चाहिए। 180 करोड़ रुपये का तटबंध पहले प्रस्तावित था। इससे कृषि जमीन भी जाती है। मैंने पूछा कि मिट्टी का तटबंध शारदा नदी में आने वाले तीन से सवा तीन लाख क्यूसेक पानी को कैसे रोक पाएगा? नदी को चैनलाइज करना, ड्रेजर खरीदना और नदी को एक साथ चलने का रास्ता देना बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं है।
10 जून तक कार्य पूरा करने के लिए दिशानिर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 22 करोड़ रुपये में 180 करोड़ रुपये का काम पूरा हो सकता है, तो इसे 10 जून तक पूरा करना चाहिए। पानी पलिया, निघासन या लखीमपुर खीरी की ओर नहीं जाएगा, बल्कि सरयू नदी में मिलकर आगे बढ़ेगा। पानी को चैनलाइज करने से किसान और उसकी खेती, घर, फसल और पशुधन सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह फैलेगा नहीं और लय करते हुए आगे बढ़ेगा। बाढ़ जनधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
"किसानों और युवा सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता"
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले दिन से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह का शोषण नहीं करेंगे। 2017 में किसानों को 10 से 10 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, लेकिन आज किसी को एक वर्ष पुराना भुगतान नहीं मिलेगा। 122 चीनी मिलों में से 105 एक सप्ताह में भुगतान कर रही हैं।
शेष 17 मिलों में लेटलतीफी का समाधान तैयार किया जा रहा है। क्योंकि सरकार चीनी मिल को नियंत्रित करती है, धन डूबेगा नहीं। हमने अभी एक एस्क्रो ज्वाइंट एकाउंट खोला है। चीनी मिल मालिक के पास पहले पैसा जाएगा, फिर किसान। अगर किसी ने बदमाशी की कि चीनी मिल की नीलामी करने से पहले किसानों को धन देंगे
10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से बच जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सेवा, स्वावलंबन और गरीब कल्याण भाजपा का लक्ष्य है। शारदा नदी की तरह चैनलाइज होगी तो चार सौ गांव, चार लाख लोगों और दस हजार हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से बचाने में मदद मिलेगी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सरकार को बाढ़ का स्थायी समाधान करने में मदद की है।
भूसा बैंक बनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं और गन्ना की फसल खेतों में थी जब वह पिछली बार आया था। किसानों ने अब उसे समय पर समेट लिया है। CM ने कहा कि अगर फसल कट गई है तो आग न लगाइए, बल्कि भूसा बैंक बनाइए, जिससे गोमाता का आशीर्वाद बना रहेगा। हरा चारा और चोकर को भूसा में मिलाकर खिलाने से आप और आपके बच्चे गोवंश के दूध से मजबूत होंगे।
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक हरविंदर कुमार उर्फ रोमी साहनी, विनोद शंकर अवस्थी, अमन गिरि, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, शशांक वर्मा, सौरभ सिंह सोनू, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कमिश्नर रोशन जैकब और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल उपस्थित थे।
सीएम के हाथों मिला सम्मान
सीएम योगी ने भोलेराम, बालचंद्र, पृथ्वी लाल को ट्रैक्टर और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी सनेव, मीना देवी, नीतू, कुसुमा, रीमा को चाबी दी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 358 समूहों को रिवाल्विंग फंड तथा 882 समूहों को सीआईएफ का डेमो चेक (14 करोड़, 30 लाख, 40 हजार) दिया गया. यह चेक सुनीता देवी, रेनु, अर्चना, शबाना, रंजू देवी ने प्राप्त किया. सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थी अहिल्या राणा, वैशाली दिवाकर, हिमांशु जायसवाल, विनीत कुमार पटेल और रचित अग्रवाल को सीएम ने चेक प्रदान किया.
