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UP में अब यहां लगेंगे 40 हजार एकड़ में उद्योग, 6 महीने में पूरा होगा जमीन अधिग्रहण का काम

सरकार की योजना है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) के अंतर्गत इन गांवों की जमीन के अर्जन की प्रक्रिया छह महीने में पूरी कर ली जाए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही इसका बोर्ड गठित किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग (Industrial Development Department) इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रहा है।
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Now industries will be set up in 40 thousand acres in UP, land acquisition work will be completed in 6 months

UP News : योगी सरकार पथरीले बुंदेलखंड (Yogi government stony Bundelkhand) को देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने जा रही है। इसका माध्यम बनेगा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) जिसका संस्थागत ढांचा सरकार जल्द खड़ा करने की तैयारी में जुटी है।

सरकार की कोशिश है कि जो दूरी नोएडा प्राधिकरण ने बीते 47 वर्षों में तय की है, उसे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) एक छलांग में नाप ले। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 16,565 हेक्टेयर (40,915 एकड़) भूमि का विकास प्रस्तावित है।

इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। यह जमीन झांसी के 33 गांवों से अर्जित की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जमीन का मौका मुआयना भी कर लिया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस बारे में प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। सर्वेक्षण के अनुसार यह जमीन वस्त्र, सिरेमिक, खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन सुविधाओं जैसे उद्योगों के लिए उपयुक्त है। पहले चरण में 13 गांवों की 6,115 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और विकास प्रस्तावित है।

बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास पर खास फोकस 

सरकार की योजना है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority)के अंतर्गत इन गांवों की जमीन के अर्जन की प्रक्रिया छह महीने में पूरी कर ली जाए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority)को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही इसका बोर्ड गठित किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के बाद भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि भले ही निवेशकों में नोएडा प्राधिकरण के प्रति आकर्षण बरकरार हो लेकिन वहां जमीन की उपलब्धता में आ रही दिक्कत बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास और विस्तार के वैकल्पिक केंद्र के रूप में विकसित करना समय की मांग है।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) के लिए चिन्हित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 व राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के करीब है। डिफेंस कारिडोर के झांसी नोड सेइसकी दूरी 70 किमी, चित्रकूट नोड से 222 किमी, कानपुर से 210 किमी, लखनऊ से 285 किमी और ग्वालियर से 55 किमी है।

इस वर्ष फरवरी में हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों की ओर से बुंदेलखंड में निवेश के लिए दिखाये गए उत्साह ने सरकार को इस पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने के लिए बजट में झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) की स्थापना की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था।

5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था

इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। बीती एक अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) के गठन व जमीन खरीदने के लिए 5000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी थी।

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