बिहार में के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 450 नए पुल, गांवों में होगा आर्थिक विकास

The Chopal : बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इतने बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। 450 पुलों का निर्माण न केवल लोगों की आवाजाही को सुगम बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन स्थितियों में भी बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इन पुलों को विभागीय मंजूरी मिलने पर जून से जुलाई तक निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इन पुलों का निर्माण कार्य डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का मानना है कि योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं करती, बल्कि गांवों का आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। 

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 450 पुलों का निर्माण होगा। इन पुलों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अभी ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। विभाग कोशिश करेगा कि टेंडर बरसात से पहले जारी किया जाए। पुलों को बनाने में लगभग दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण किया जाएगा।

नवीन पुल पुराने पुल की जगह लेंगे

योजना न सिर्फ पुराने और कमजोर पुलों की जगह नए और मजबूत पुलों का निर्माण करेगी, बल्कि उन क्षेत्रों को भी विकसित करेगी जहां आज तक मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ता अधूरा है। साथ ही बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से खराब पुलों को फिर से बनाया जाएगा। पुलों का निर्माण वहां भी होगा जहां पुराने पुल जर्जर हो गए हैं और पहुंच पथ (एप्रोच रोड) नहीं है।

जुन-जुलाई में टेंडर

इन पुलों को वर्ष 2025–26 में ही बनाने का फैसला किया गया है। इनकी डीपीआर मई में तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसकी सरकारी मंजूरी ली जाएगी। इन पुलों को विभागीय मंजूरी मिलने पर जून से जुलाई तक निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इन पुलों का निर्माण कार्य डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का मानना है कि योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं करती, बल्कि गांवों का आर्थिक और सामाजिक विकास करती है।

पिछले साल 649 पुलों की मंजूरी हुई

विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 649 पुलों का निर्माण मंजूर किया था। इन पुलों का निर्माण करना लगभग 2977.12 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इन पुलों को सितंबर 2024 में ही स्वीकृति मिली थी। इन पुलों को अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में जनता के दरबार में प्रस्तावों और मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, आम लोगों से प्राप्त सुझावों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।