Noida में यहां 4795 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होगी, कैबिनेट बैठक में फैसला

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार अब कम नहीं होने वाली है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जमीन की कमी की वजह से विकास कार्य पूरे होने से पहले ही रुक जाते हैं. अब उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है. कैबिनेट की बैठक में संचित क्षेत्र 5 फीसदी जमीन अधिग्रहण सीमा को बंधन मुक्त किया है. मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट 4795 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी है। 

जमीन अभाव से विकास कार्य रुके

अधिनियम के अनुसार जिले के विकास के लिए जिले में अधिकतम पांच फीसदी संचित क्षेत्र की जमीन ही अधिग्रहण की जा सकती थी। अब सरकार के सामने समस्या यह आ रही है कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए जमीन की कमी आ रही है. जमीन अभाव की वजह से विकास कार्य बीच में ही रुके हुए है। 

3286 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जरूरत 

नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भी 3286 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है. इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण को जमीन की जरूरत है। मास्टर प्लान 2041 के तहत कई सेक्टरों का निर्माण किया जाना है। इन सेक्टरों को विकसित करने की कार्रवाई प्रशासना की ही नहीं बढ़ा पा रहा है। ग्रामीणों की पुनर्वास के लिए भी जमीन अधिग्रहण करने में  मुश्किल हो रही है. 

कई परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार से जमीन अधिग्रहण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की मांग चल रही थी. प्रदेश की योगी सरकार की अध्यक्षता में वित्तीय मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जमीन अधिग्रहण की अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इस फैसले के बाद नोएडा एयरपोर्ट के अलावा यमुना प्राधिकरण इलाके में विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

4795 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा   

उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के विस्तार के लिए 4795 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की स्वीकृति दे दी गई है. आपको बता दें कि यह व्यवस्था सिर्फ गौतम बुद्ध नगर को मिलेगी. जिला प्रशासन अब जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव पर कार्रवाई आगे कर सकेगा. मास्टर प्लान 2041 के तहत सेक्टर 5, 6, 7, 8, 8ए,10, 11 और 13 को विकसित करने में अब कोई रुकावट नहीं होगी. इस फैसिलिटी से इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है और उनको ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है. 

साल 2015 में जारी हुआ था शासनादेश 

जमीन अधिग्रहण से संबंधित राजस्व विभाग ने यह शासनादेश 2015 में जारी किया था. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा नोएडा शहर और यमुना विकास प्राधिकरण कई अति जरूरी विकास कार्य भूमि के अभाव की वजह से लटके पड़े हैं. इन विकास कार्यों के लिए अभी तक 4.06 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए अभी भी और जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता है. इसके लिए राजस्व संबंध को प्रस्ताव भेजा गया था. अभी भी जमीन अधिग्रहण में छूट की अनुमति लेने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी मांगी गई थी. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब 20 फीसदी जमीन अधिग्रहण इन योजनाओं के लिए किया जा सकेगा.