7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जुड़ जाएगा महंगाई भत्ता, जानिये DA का पूरा हिसाब
7th Pay Commission DA merge : कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि, कर्मचारी 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग DA) के तहत भुगतान कर रहे हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर महत्वपूर्ण अपडेट आने वाले हैं। महंगाई भत्ता से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। सातवां वेतन आयोग, हालांकि, बेसिक सैलरी पर 53 प्रतिशत डीए देता है।
The Chopal, 7th Pay Commission DA merge : महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर अतिरिक्त राशि दी जाती है। यह महंगाई भत्ता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पिछले वर्ष 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालाँकि, महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट) के तहत मिल रही बेसिक सैलरी पर 53 प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है।
महंगाई भत्ता कितना बढ़ा?
सरकार ने कर्मचारियों को लास्ट टाइम दिवाली से पहले DA Hike या महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ौतरी की घोषणा की थी। मार्च 2024 में इससे पहले चार प्रतिशत का इजाफा हुआ था। पहले 46% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो 50% पर पहुंच गया और फिर 53% पर पहुंच गया।
महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में शामिल हो जाएगा!
अक्तूबर में सरकार ने डीए को 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी दी थी। तब डीए 50% से 53% पर पहुंच गया। इसके बाद चर्चा हुई कि अब डीए को बेसिक सैलरी के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बदलाव हो सकता है।
क्यों मर्ज हो सकता है
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत जोने के बाद से, सातवीं पेंशन कमीशन DA द्वारा इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा होने लगी है। यह पहली नहीं है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग की सैलरी पर डीए को 50% से अधिक करने पर चर्चा हुई थी। फिर से यह बहस शुरू हो गई है। पचास प्रतिशत से अधिक डीए होना ही इसकी वजह है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को इससे बड़ा अपडेट दिया है। मंत्री वैष्णव ने कहा कि इसके मर्ज (Basic salary DA merge) करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले चुकी है। ये सिफारिशें पांचवें छठे आयोग में भी की गईं।
महंगाई भत्ता पहले मर्ज हुआ
इतिहास में महंगाई भत्ता मर्ज की बहसों के पीछे निर्णय हुए हैं। 2004 में भी 50 प्रतिशत से अधिक DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था। लेकिन इन नियमों को बाद में फिर से बदल दिया गया था।
सैलरी प्रणाली बदल जाएगी
7वें वेतन आयोग के अनुसार, कर्मचारियों को वर्तमान में 18 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता इस पर मिलता है। यदि ये मर्ज किए जाएंगे, तो मूल सैलरी व्यवस्था बदल जाएगी। इससे अन्य भुगतान भी प्रभावित होंगे। इससे सैलरी प्रणाली बदल जाएगी।