8th pay commission : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली बड़ी खुशी, सैलरी में बढ़ौतरी का इतने दिन में होगा इंतजार खत्म

The Chopal, 8th pay commission : देश भर में 65 लाख पेंशनर्स और 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा अपडेट मिला है।  बीते कई दिनों से कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग का मूल सदस्य इंतजार कर रहे हैं।  कर्मचारियों की सैलरी में आठवां वेतन लागू होने से काफी वृद्धि होगी। 

लेकिन हाल ही में जारी हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को अब और अधिक समय इंतजार करना होगा।  चलिए इस खबर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, जो सैलरी में उछाल का इंतजार कर रहे हैं, के लिए बहुत अच्छी है।  कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है और अगले कुछ महीनों तक उन्हें आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) के तहत बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिलेगा।  क्योंकि भारत सरकार ने अभी संसद में पेश किए गए बजट 2025–26 में आठवें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ने वाली सैलरी पर कोई धन नहीं खर्च किया है

दरअसल, आठवें पे कमीशन के लिए अभी सिर्फ टर्म ऑफ रिफरेंस की आवश्यकता है।  वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम एक वर्ष लगेगा।  इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलेगी।  भारत सरकार के अगले बजट (2026-27) में उस बढ़ी हुई सैलरी के लिए धन की व्यवस्था करना होगा। 

टर्म ऑफ रिफरेंस की सिफारिश करने के लिए मंत्रालयों को पत्राचार किया

मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने स्वीकार किया है कि अगले वित्तीय वर्ष से ही सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के अनुसार अधिक भुगतान मिल सकेगा। 

अभी वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, होम मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखकर एक टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) सुझाने के लिए कहा है।  भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया उनके टर्म ऑफ रिफरेंस की मंजूरी के बाद ही शुरू होगी।  साथ ही, सेक्रेटरी ने कहा कि वेतन आयोग भारत सरकार (Government of India) से मंजूरी मिलते ही अपना काम शुरू कर देगा।

पिछले वेतन आयोग ने इतना समय लिया था

पिछले कमीशन, सातवें वेतन आयोग, ने रिपोर्ट देने में एक वर्ष से अधिक समय लगाया था।  अगर आठवां वेतन आयोग मार्च 2025 तक बनाया भी जाता है, तो इसकी रिपोर्ट कम से कम मार्च 2026 से पहले नहीं हो पाएगी।