8th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की मौज, सैलरी के साथ पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी

The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक इस निर्णय से खुश हैं क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि नया वेतन आयोग महंगाई के मद्देनजर उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश करेगा।

सैलरी में सुधार हुआ-

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) की सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई, जिससे पेंशनर्स को भी अधिक भुगतान मिला। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार हर दस साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए वेतन आयोग बनाती है। फरवरी 2014 में गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।

फिटमेंट फैक्टर: 

आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है, जो नए वेतन आयोग का लाभ लेंगे। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर रखा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को 9,000 रुपये कर दी।

इसलिए अधिक की आशा

हाल ही में, शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ने कहा कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि इससे हो सकती है। केंद्रीय सरकार इस बदलाव को स्वीकार करेगी, तो 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन (Minimum Basic Salary of Employees) 51,480 रुपये हो सकता है। साथ ही, पेंशनभोगियों की पेंशन इस बदलाव से 9,000 रुपये से 25,740 रुपये हो जाएगी।

इजाफा हुआ इस तरह-

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 2026 से नया वेतन आयोग लागू करेगी। उन्हें यह भी बताया गया कि आठवें वेतन आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आयोग की सिफारिशें जल्दी बनाई और समय पर लागू की जा सकें।

केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये हो गया था; दूसरा वेतन आयोग 80 रुपये था।

सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 185 रुपये था; चौथे वेतन आयोग के तहत 750 रुपये; पांचवें वेतन आयोग (पांचवां वेतन आयोग) के तहत 2,550 रुपये; छठे वेतन आयोग (छठा वेतन आयोग) के तहत 7,000 रुपये; और सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) के तहत 18,000 रुपये।