8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते मिली सौगात के बाद अब आठवें वेतन आयोग को लेकर होगी मौज

The Chopal - केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता (डीए) की दर अब 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय कर्मियों का डीए पिछले कुछ समय से चार फीसदी बढ़ा है। डीए की दरों में अगले साल जनवरी में चार से पांच फीसदी की वृद्धि भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बदल दी जाएगी। कई भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी होगी। 

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केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में 'पे' रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। 

डीए 50 प्रतिशत होने का मिलेगा ये फायदा

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 

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इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50 प्रतिशत या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 132.8 था। फरवरी में 132.7 रहा। मार्च में 133.3 हो गया। अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया। मई में 134.7 रहा। जून में छलांग लगाकर सीपीआई-आईडब्लू 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42 फीसदी और जुलाई में 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 

केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद, डीए 51 प्रतिशत तक पहुंचेगा

अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे पांच फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। जुलाई 2023 में सीपीआई-आईडब्लू 139.7 पर रहा था। अगस्त में वह 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर में सीपीआई-आईडब्लू 140.2 रह सकता है। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में पांच फीसदी डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को आठवां पे कमीशन गठित करना होगा। सातवाँ वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। 

अगस्त में 139.2 पर रहा सीपीआई-आईडब्लू

श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 0.5 अंक घटकर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.36 प्रतिशत की कमी रही। एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 

अगस्त के दौरान सूचकांक की स्थिति

केंद्र स्तर पर जयपुर के सूचकांक में अधिकतम 4.4 अंक की कमी रही है। अन्य तीन केंद्रों पर 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 22 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी रही है। इसके विपरित कटक में अधिकतम 4.4 अंक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद जालंधर में 4.0 अंक की वृद्धि तथा दादर और नगर हवेली एवं कोलम, प्रत्येक में 3.7 अंक की वृद्धि रही है। अन्य तीन केंद्रों में 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच बढ़ोतरी रही है। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे हैं। अगस्त 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 7.54 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.85 प्रतिशत की तुलना में 6.91 प्रतिशत रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 11.87 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 6.46 प्रति प्रतिशत की तुलना में 10.06 प्रतिशत रहा। 

देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी 

संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया था कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है। अब डीए 42 प्रतिशत हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई। इसके साथ वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरुप में बढ़े हैं। मतलब, केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले तीन वेतन आयोगों की तरफ से कहा गया है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में डीए 50 के पार हो जाएगा। संसद में वित्त राज्यमंत्री का कहना था कि सरकार के समक्ष, आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।