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8th Pay Commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 53000 रुपये

8th Pay Commission :देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है।  सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत डीए में हाल ही में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।  7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था, जो अब 53,000 रुपये हो गया है।

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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 53000 रुपये

The Chopal, 8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग की खबरों पर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का ध्यान है।  जनवरी 2023 में इस आयोग की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों को नहीं चुना है।  अगले वर्ष यह आयोग वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।  (employees news )

 डिटेल क्या है -

 विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के साथ मिलाया जाएगा।  फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू होने से पहले, पिछले वेतन आयोगों में मूल वेतन डीए में समाहित किया गया था।  8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही होना चाहिए।  हालाँकि, रिपोर्टों के अनुसार, यह कम हो सकता है यदि मूल वेतन को डीए में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है।

 इतनी कमाई हो सकती है-

 ध्यान दें कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत डीए में हाल ही में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद डीए अब पाँचवें पाँच प्रतिशत हो गया है।  7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और 55% डीए को मूल वेतन में मिलाकर यह 27,900 रुपये हो जाता है।  पिछले पैटर्न के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है, न कि 18 हजार रुपये।  नया वेतन आयोग विभिन्न रिपोर्टों से 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है।

 इसलिए, फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू करने पर वेतन 53,568 रुपये होगा।  वेतन 71,703 रुपये होगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है (जैसा पहले था)।  यदि 2.86 है, तो वेतन 79,794 हो सकता है।  भविष्य में आठवें वेतन आयोग लागू होने पर, जो कर्मचारी आज 18,000 रुपये के मूल वेतन पर काम कर रहे हैं, उन्हें 53,000 रुपये से 79,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है।

 जनवरी से अब तक, क्या घटनाएं हुईं?

सरकार ने 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) का गठन करने की घोषणा की और कहा कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।  ८वें वेतन आयोग के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि यह 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें देगा।  सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा।