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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर होगी पैसे की बरसात, वेतन में आएगा 186 फीसदी का उछाल

8th Pay Commission for Pensioners : इसी महीने केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नया वेतन आयोग मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर सरकार पेंशन बढ़ाती है। पेंशन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण क्या होगा?

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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स  पर होगी पैसे की बरसात, वेतन में आएगा 186 फीसदी का उछाल 

The Chopal, 8th Pay Commission for Pensioners : हमारे देश में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग (New Pay Commission) बनाया जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अधिक सैलरी और पेंशन मिलता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाती है। वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA Hike Update) में भारी वृद्धि हो सकती है। 

ये 7वें वेतन आयोग से मिलने वाले न्यूनतम वेतन

सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भी काफी बढ़ी। सातवां वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशनरों को पेंशन देने की सिफारिश की। इसलिए, केंद्र सरकार (Central Government News) के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक पेंशन ₹9,000 है और उनका अधिकतम मासिक पेंशन ₹1,25,000 है।

53 प्रतिशत DA और DR मिलता है

सरकार वर्ष में दो बार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बदलती है। जनवरी और जुलाई 2024 में सरकार ने DA और DR को बदल दिया। अक्टूबर में, केंद्रीय सरकार ने डीए और डीआर को बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 53% कर दिया। हाल ही में, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर आधे से अधिक मिल रहे हैं। 

साल 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी

1 जनवरी 2026 को सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस कार्यकाल के अंत से पहले सरकार को आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) की स्थापना की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ताकि सरकार इस वर्ष के अंत से पहले आठवें वेतन आयोग को लागू कर सके। वित्त वर्ष 2016-17 में सातवें वेतन आयोग ने खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की।

केंद्रीय वेतन आयोग भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और राहत में बदलाव की सिफारिश करता है। केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।