8th Pay Commission: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बदलेंगे दिन, इन राज्यों में लागू होगा आठवां वेतन आयोग
8th Pay Commission :सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों (employees) के वेतन और भत्तों को यह आयोग पुनर्निर्धारण करेगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों (pensioners) को इससे लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आयोग का लाभ सबसे पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किन कर्मचारियों को सबसे अधिक भुगतान मिलेगा—

The Chopal, 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों में अब उत्साह है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण यह कार्यक्रम करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इससे फायदा उठाएंगे।
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आयोग का लाभ पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किन कर्मचारियों को सबसे अधिक भुगतान मिलेगा। नीचे इस रिपोर्ट में जानें-
Pay कमीशन पहले किस राज्य में लागू होगा?
आपको बता दें कि जब केंद्रीय सरकार (central government) नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो सभी राज्यों को उनका पालन करने के लिए निर्देश भेजे जाते हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य इसे अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार लागू करता है। पिछले अनुभवों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश ने 2016 में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहली बार लागू किया था जब केंद्र सरकार (central government) ने इसे लागू किया था।
- वहीं, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों को इसे लागू करने में समय लग गया। इसे 1 जनवरी 2016 से यूपी सरकार (UP Government) ने लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों का लाभ हुआ।
- वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2017 में इसे लागू करने का ऐलान किया। 1 जनवरी 2016 से ही इसे प्रभावी माना गया था।
- वहीं, बिहार में यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा अधिक समय लिया।
किस राज्य के कर्मचारियों को अधिक भुगतान मिलेगा?
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी में सुधार की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 186% बढ़ सकती है।
DA Hike Update और फिटमेंट फैक्टर इस बढ़ोतरी को निर्धारित करेंगे। यदि राज्य सरकारें इस नए फिटमेंट को अपनाती हैं, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इससे राज्य की प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ सकती है।
मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of the employee) 22000 रुपये है, तो आठवां वेतन आयोग लगने पर वेतन 62,920 रुपये बढ़ जाएंगे। यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर को अपनी बेसिक सैलरी से गुणा करना है। गुणांक के बाद जो भी आंकड़ा दिखाई देगा, वह आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी।
सांतवे आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था?
जब सरकार ने सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया, तब फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 था, जिसके अनुसार सैलरी में 2.57 गुना वृद्धि हुई। वहीं, छठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। यह सैलरी में विभिन्न वृद्धि दर्शाता है।