8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 तारीख से आठवां वेतन आयोग हो जाएगा लागू

Eighth Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के तहत सैलरी हाइक का इंतजार किया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन पिछले एक वर्ष से अधिक समय से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकार का आठवां वेतन आयोग लागू करने का ड्रॉफ्ट 1 जनवरी, 2026 तक तैयार हो जाएगा। 

किसी भी आयोग की अवधि दस वर्ष 

किसी भी आयोग की अवधि दस वर्ष की होती है। 2014 में सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले आठवें वेतन आयोग पर काम करेगी। सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा।

सिफारिशें बनाने में बारह से आठ महीने लगते हैं-

आपको बता दें कि किसी भी आयोग की शुरुआत के बाद उसे अपनी सिफारिशें बनाने में आमतौर पर बारह से आठ महीने लगते हैं। आयोग ने इकोनॉमी को ध्यान में रखने से पहले कर्मचारियों की सैलरी के समायोजन की सिफारिश की है। कर्मचारी यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था। सरकार ने उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया।

फिटमेंट फैक्टर पेंशन और सैलरी को निर्धारित करने के लिए जरूरी है, इसलिए मिनिमम सैलरी बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह 18,000 रुपये प्रति महीना हो गया, छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की तुलना में। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन मूल्य 3,500 रुपये से 9,000 रुपये हो गया। अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। हालाँकि इसके लिए कोई आधिकारिक पुरस्कार नहीं मिला है।