8th pay commission : 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा, सरकार ने बताई पूरी बात

The Chopal, 8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की।  8वें वेतन आयोग का निर्माण कार्य अभी भी जारी है।  साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलेगा।

 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को नया वेतन आयोग नहीं मिलेगा।  लाखों कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे।  सरकार की प्रतिक्रिया देखें।  

 प्रश्न उठ रहा है

 केंद्र सरकार की आठवीं पेंशन कमीशन के पेंशनधारकों को 1 जनवरी 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले अधिकांश लाभों से वंचित कर दिया जाएगा?  इससे कर्मचारी और पेंशनर्स चिंतित हैं।

 केंद्रीय फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन के माध्यम से पेंशनभोगियों को दो समूहों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है।  इसमें जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वालों और जनवरी 2026 से बाद में रिटायर होने वालों को शामिल किया गया है। 

 केंद्रीय सरकार पर उठाया प्रश्न

 मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस ने पेंशन नियमों में किए गए नवीनतम बदलावों पर सवाल उठाया है।  विरोधी पक्ष ने इसे केंद्र सरकार की गुप्त योजना बताया है।  केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियमों में विधेयक 2025 में कुछ बदलावों के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था।  

 यह बताया गया है

 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल आदि नेता का दावा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लाभों से 2026 से पहले रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों को वंचित रख सकती है।  वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि यह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी व्यय के कारण किया जा रहा है।

 वित्तमंत्री की प्रतिक्रिया

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है।  इन संदेहों को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है।  उनका कहना था कि नवीनतम पेंशन नियमों में संशोधन सिर्फ मौजूदा नियमों को बदलता है और किसी को कोई लाभ नहीं देता। 

 8वें वेतन आयोग का क्या प्रभाव होगा?

 8वां वेतन आयोग बनाया जाना चाहिए।  वहीं, यह सुझाव 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।  नए वेतन आयोग का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्ता में सुधार लाना है।  1 मार्च 2025 तक देश में 33.91 लाख पेंशनभोगी और 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार।  वहीं लाखों रक्षाकर्मी भी हैं।  

 पुराना सिद्धांत लागू रहेगा

 27 मार्च 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनभोगियों और 2016 से बाद रिटायर हुए पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग का बराबर लाभ मिलेगा।  इसी सिद्धांत का पालन होगा।  यानी आठवें वेतन अयोग भी इसी तरह का लाभ देगा।