8th Pay Commission: खुशखबरी! 10 साल बाद लगेगा सैलरी में बड़ा झटका, 1.20 करोड़ कर्मचारियों की जेब होगी भारी

TheChopal: जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। मोदी सरकार की कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बैठकें भी हो चुकी हैं।इस बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना बन रही है।

1.20 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार जल्दी ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करेगी। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में अभी यह साफ नहीं है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा।

कुछ ही दिनों में इस पर स्थिति साफ हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2025 के अंत तक खत्म हो जाएंगी। इसके बाद कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से तय होगी। जानकारों का मानना है कि यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 128% से 186% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, असल सैलरी में बढ़त 40% से 50% के आसपास रहने की उम्मीद है। इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा।

कितनी हो सकती है नई बेसिक सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आसपास रहता है तो सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 46,260 रुपये तक हो सकती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में 10 साल बाद सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर किस पर निर्भर करेगा?

फिटमेंट फैक्टर सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) को देखते हुए तय किया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार यह फैसला लेगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल साल 2026 में खत्म हो जाएगा।