8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में पिछली बार आया 14 प्रतिशत का उछाल, इस बार मिलेगा इतना पैसा
8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि नए आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। माना जाता है कि कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30 प्रतिशत बढ़ सकती है।
The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 2026 में 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) यह वृद्धि निर्धारित करेगा। वेतन संशोधन के लिए एक मानक फिटमेंट फैक्टर है। इससे कर्मचारियों को अधिक धन मिलने की संभावना है।
कैसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी-
वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक कारक है। इसका निर्णय मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की आर्थिक क्षमता पर किया जाता है।
महंगाई रेट—
वेतन आयोग महंगाई की वृद्धि और इसके कर्मचारियों की जीवनशैली पर प्रभाव का विश्लेषण करता है, जैसे घर और कार खरीदने में होने वाली चुनौती।
इन खर्चों पर ध्यान दें-
वेतन आयोग की नई सैलरी की सिफारिश करते समय चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, बिजली, मनोरंजन, छुट्टियों और शादी के खर्चों को ध्यान में रखेंगे।
व्यापार की स्थिति-
वेतन आयोग भी देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करता है। इकोनॉमी की ग्रोथ, या अर्थव्यवस्था की वृद्धि, अच्छी रहती है, तो वेतन में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है।
कर्मचारियों की उपस्थिति-
वेतन आयोग कर्मचारियों का कामकाजी प्रदर्शन भी देखता है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रभाव पड़ता है अगर कर्मचारियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधरता है।
व्यापार भी देखें-
वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते समय यह भी देखता है कि प्राइवेट व्यवसायों ने अपने कर्मचारियों को कितना हाइक दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन मिलता है।
न्यूनतम वेतन क्या होगा?
फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30 प्रतिशत बढ़ सकती है। यहां न्यूनतम सैलरी ४० हजार रुपये से अधिक हो सकती है, जिसमें भत्ते और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होगा। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
7वें वेतन आयोग में वेतन कैसे निर्धारित किया गया?
6वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये प्रति महीना थी। 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) ने इसे 18,000 रुपये प्रति महीना कर दिया। इसका अर्थ है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना अधिक था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 14.2% बढ़ी।