8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इस तारीख से होगी बढ़ोतरी, पढ़िए कब से लगेगा आठवां वेतन आयोग
8th pay commission Update : नए वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जिससे उनकी बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि होगी। ध्यान दें कि हाल ही में आठवें वेतन आयोग के बारे में एक अपडेट प्रकाशित हुआ है, जो नए वेतन आयोग को लागू करने की तिथि निर्धारित करता है। नीचे खबर में जानते हैं:
The Chopal, 8th pay commission Update : केंद्रीय कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में सरकार के इस घोषणा से उत्साह का भाव है। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत भुगतान और भत्ता मिल रहा है।
31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कर्मचारियों को लगता है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा? अब इनके बारे में बहस तेज हो गई है। हाल ही में एक अपडेट जारी किया गया है जो नए वेतन आयोग को लागू करने की तिथि बताता है। जानिए—
क्या आठवां वेतन आयोग निर्धारित तिथि पर लागू होगा?
केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। दरअसल, सरकार हर दस साल में एक पूरी तरह से नया वेतन आयोग बनाती है आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। और इसकी सिफारिशें 2016 में शुरू हुईं। इसलिए, यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में, 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। आयोग के नियमों, सदस्यों और अध्यक्ष के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। 8वां वेतन आयोग भी देर से आ सकता है।
Expert का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गईं, इसलिए 8वां वेतन आयोग (The 8th Pay Commission Update) 2026 में लागू होगा।
सरकार ने यह घोषणा की:
4 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है।
महंगाई भत्ता मूल सैलरी में शामिल हो जाएगा?
साथ ही, आठवें वेतन आयोग की शुरुआत से पहले महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में शामिल करने की मांग उठी है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने हाल ही में एक बैठक में सरकार से अनुरोध किया कि मूल वेतन में 50 प्रतिशत से अधिक हो चुके डीए को शामिल किया जाए। सरकारी कर्मचारियों और एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग उठा रहे हैं।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग को समय पर मंजूरी इसलिए दी गई है कि ताकि इसकी सिफारिशें 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के कार्यकाल समाप्त होने से पहले लागू हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है।