8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर तगड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 12 महीने का बकाया वेतन
8th Pay Commission : कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल, एक नवीनतम अपडेट के अनुसार, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को बारह महीने का बकाया वेतन मिलेगा। सरकार की ओर से जारी इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें:

The Chopal, 8th Pay Commission : यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपको 2026 तक और इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 की शुरुआत तक लग सकता है। (कर्मचारी सूचना)
नई सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होंगे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन मिलेगा, जब भी नया वेतनमान लागू होगा।
कब तक सिफारिशें बनाई जाएंगी?
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि आयोग बनते ही १५ से १८ महीने के भीतर प्रस्ताव बनाए जा सकते हैं। अंतिम सिफारिशें 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद, सरकार को इन सुझावों की समीक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए अधिक समय चाहिए होगा। नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है।
आठवें वेतन आयोग (ToR) की शर्तें कब निर्धारित होंगी?
समाचारों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर आयोग अप्रैल 2025 से काम करेगा।
इससे पहले क्या हुआ?
16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। संसद ने फिर आयोग की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा की। सरकार ने जवाब में कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को "उचित समय" पर घोषित किया जाएगा। कैबिनेट ने वेतन आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्य नहीं चुने गए हैं।
कर्मचारियों की क्या आवश्यकताएं हैं?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने भत्तों, लाभों और वेतन व्यवस्था में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। इसमें वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय का सुझाव दिया गया है, जिससे सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। सरकार ने इस पर भी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव मांगे हैं।
आठवां वेतन आयोग निर्धारणकारक:
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता 2.57 से 2.86 के बीच हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्धारण यह फिटमेंट फैक्टर करता है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जो सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान बेसिक वेतन को वर्तमान वेतन में बदलता है।
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 46,260 होगी (18,000 भाग 2.57)। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम पेंशन 9,000 से 36,000 हो जाएगा। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को इससे लाभ मिलेगा।