The Chopal

8th pay commission: 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार करेगी बडा धमाका, वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी

Central Government Employees : केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण अपडेट सांझा की है। दूसरी ओर, चर्चा है कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ी वृद्धि हो सकती है। 

   Follow Us On   follow Us on
8th pay commission:  8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार करेगी बडा धमाका, वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी

The Chopal : कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का इंतजार है क्योंकि महंगाई अब चरम पर है, और 7वें वेतन आयोग को भी 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। Central Government Employees का मानना है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग बना सकती है. यह जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है। इससे पेंशनर्स भी लाभ उठाएंगे।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग पर बहस चल रही है। सरकार ने लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए अपनी नीति स्पष्ट की है। सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को अपडेट देते हुए कहा कि सरकार अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार बजट 2025–26 में इस वेतन आयोग को घोषित कर सकती है।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में कहा -

वेतन में बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में वित्त मंत्रालय से सवाल किया गया था। उनका कहना था कि सरकार 2025–26 के बजट में नया वेतन आयोग घोषित कर सकती है या नहीं। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पुराना वेतन आयोग कब लागू हुआ?

केंद्र सरकार अक्सर हर दस वर्ष में नवीनतम वेतन आयोग (आठवीं वेतन आयोग कभी लागू होगा) लागू करती है। 2014 में, सरकार ने पिछला वेतन आयोग शुरू किया था। बाद में 2016 में लागू होने के बाद, कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आठवीं भुगतान कमीशन अपडेट बनाकर इसे 2026 में लागू कर सकेगी। सरकार जल्द ही इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन नए वेतन आयोग के तहत बदल सकता है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत अक्सर लागू होते हैं। माना जाता है कि इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के मूल वेतन में 34 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।