राजस्थान में 350 किमी लंबी केनाल के जरिए गुजरात से आएगा पानी, कई जिलों की भूमि होगी सिंचित, कृषि उद्योग को लगेंगे पंख
Canal Project: गुजरात-राजस्थान के बीच माही जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत केनाल के जरिए पानी जालोर तक लाने की योजना है। हालांकि, अब इस पानी को सिर्फ जालोर-बाड़मेर तक सीमित न रखकर, जोधपुर संभाग के अन्य जिलों तक पहुंचाने पर भी मंथन किया जा रहा है। इससे सूखे प्रभावित इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है और जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा।

Rajasthan Canal Project: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (डब्ल्यूआरसीपी) को जल्द ही कार्यान्वित करने का संकेत दिया है, जो ईआरसीपी से प्रेरित है। DPPR बजट इस समय जारी किया जा सकता है। जोधपुर संभाग के विधायकों ने फिर से जयपुर में इसकी मांग उठाई, तो सीएम ने जल्द ही इसका समाधान करने का वादा किया है।
जल संसाधन विभाग इस परियोजना की पूर्व-फिजिबिलिटी की जांच कर रहा है। जोधपुर संभाग के मंत्री अविनाश गहलोत, केके बिश्नोई और जोराराम कुमावत ने सीएम आवास में मुलाकात की। यहां, सीएम ने डब्ल्यूआरसीपी के लिए अब तक किए गए कार्यों पर चर्चा की। उन्हें सकारात्मक कार्य करने का आश्वासन दिया गया है।
डब्ल्यूआरसीपी क्या है?
1966 में गुजरात और राजस्थान ने माही जल को बांटा। माही के सरप्लस पानी राजस्थान में भेजा जाना था। इसके लिए गुजरात की सहमति चाहिए। 350 किमी लंबी केनाल से पानी को जालोर तक पहुंचाया जाएगा. हालांकि, जालोर-बाड़मेर के अलावा जोधपुर संभाग के अन्य जिलों में भी इसका मंथन चल रहा है। WRCB इसी केनाल है। प्री-फिजिबिलिटी बजट 26 लाख रुपए है।
पिछले सत्र में उठाया गया मुद्दा
यह मुद्दा विधानसभा के पिछले सत्र में उठाया गया था। सरकार ने प्रश्न के जवाब में माना कि प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष भैराराम सियोल ने भी इसके लिए पत्र लिखा था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर इस अंतिम रिपोर्ट में संभावनाएं बताई गई हैं, बनाई जाएगी। इसमें भी छह महीने से एक साल लग सकता है। गुजरात सरकार के साथ मिलकर इसे लागू किया जा सकता है।
कुछ इस प्रकार मिलेगा लाभ
* भूजल स्तर गिर रहा है, जिसे संभाला जा सकेगा।
* कृषि का जो रकबा घट रहा है, उसमें मदद मिलेगी।
* रोजगार के लिए पलायन रुकेगा।
* कृषि आधारित उद्योग भी पनप सकते हैं।
* पेयजल योजना भी बनेगी।
* उद्योगों को भी पानी मिल सकेगा।
पहले भी मांग उठाई गई थी
हमने आरसीपी को सदन में पहली बार उठाया था। इसके बाद आप निरंतर फॉलोअप करते रहेंगे। इसके लिए सीएम ने विधायकों के साथ बैठक में सकारात्मक संदेश दिया है। पश्चिमी राजस्थान इस परियोजना से लाभ उठायेगा।
ओसियां के विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि सरकार ने पिछले सत्र में भी इसके संकेत दिए थे। इसे पूरा करने में मुख्यमंत्री अभी भी उत्सुक हैं। यह जोधपुर और पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ा काम होगा।