स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन का कार्यकाल बढ़ाने की गाइडलाइन जारी होगी

Smart City Guidance: स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अगले 2-3 दिनों में स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी करेगी। यह गाइडलाइन सभी राज्यों को भेजी जाएगी, और इसके आधार पर आगे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन का संचालन किया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजा जाएगा।  इसी पर कॉर्पोरेशन चलेगा।  यह स्मार्ट सिटी का भविष्य निर्धारित करेगा।  दिल्ली में सोमवार को शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर (Urban Development Minister Manohar Khattar) ने 100 स्मार्ट सिटी की समीक्षा की।  स्मार्ट सिटी के परियोजना को पूरा करने के लिए आय बढ़ानी होगी।  मध्य प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन (ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, सागर, सतना, जबलपुर और उज्जैन) ने बैठक में भाग लिया।

सोमवार को दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के भविष्य पर चर्चा की। उन्होंने बैठक में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन दस साल का था। इस वर्ष दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार इस तरह आगे राज्यों को सपोर्ट करेगी।  स्मार्ट सिटी मिशन के एक्सपर्ट के साथ-साथ उन्हें तकनीकी सहयोग भी मिलेगा।

मंत्री ने सभी स्मार्ट सिटी को कहा कि वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।  उनकी समयसीमा का ध्यान रखें और जल्द ही पूरा करें।  मप्र से स्मार्ट सिटी की बैठक में भाग लेने के लिए नगरीय विकास एवं आवास के अपर सचिव केएल मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।  सभी स्मार्ट सिटीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक की जानकारी दी गई।  गौरतलब है कि 25 जून 2015 को 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था।

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यह बैठक डिजिटल रूप से हुई, लेकिन नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त और अपर आयुक्त के अलावा सभी स्मार्ट सिटी के सीईओ भी उपस्थित थे।

नियंत्रण कमांड सेंटर का मॉडल प्रशंसित

योजना की समीक्षा के दौरान कंट्रोल कमांड सेंटरों का मॉडल प्रशंसित हुआ।  इसमें लंबित कामों को जल्दी पूरा करने का फैसला किया गया था।  आइटीएमएस, मल्टी कार पार्किंग और आइट्रिपलसी से ग्वालियर की आय बढ़ेगी। स्मार्ट सिटी के प्रभारी सीईओ संघप्रिय ने बताया कि स्मार्ट सिटी की बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा हुई है, जो अगले दो या तीन दिनों में आने वाली गाइडलाइन पर निर्भर करेगा।