UP में इन वाहन चालकों के लिए जारी हुआ नया नियम, योगी सरकार ने की बड़ी पहल

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सहित देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारों ने बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी तीनों स्तरों पर सख्त और प्रभावी कदम उठाए हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दौरान, रैपिडो ऑटो, ऑटो, ओला, उबर कैब, ई रिक्शा टैक्सी और अन्य कार चालकों को बोल्ड अक्षरों में अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर मुख्यालय भेजा है।

व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की अपील

अब परिवहन विभाग से इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की अपील की जा रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ देश में हो रहे अपराधों की विभिन्न घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हर दिन ऑटो और ई-रिक्शा चालकों में छेड़छाड़, अभद्रता और खराब व्यवहार की कई शिकायतें मिली हैं। आए दिन देखा जाता है कि चालक अक्सर घटना के बाद मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। इस दौरान पुलिस के लिए चालकों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑटो और ई रिक्शा पर नंबर प्लेट भी नहीं लगे हैं।

महिलाओं के खिलाफ हो रहे विभिन्न अपराधों के खिलाफ बड़ी पहल 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेटियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे विभिन्न अपराधों को रोकथाम करने के लिए AI का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस समय आप चालक का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटोकॉपी तथा आधार नंबर लिखकर आसानी से चालक को पहचान सकते हैं। महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने पर आरोपित ऑटो और टैक्सी चालकों को इस दौरान आसानी से पकड़ने और दंड देने में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान, परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है कि व्यवस्था को कड़ी निगरानी से लागू किया जाए।

मुफ्त चिकित्सा की सुविधा 

साथ ही, जिन ऑटो, ई-रिक्शा और टेंपो चालकों से संबंधित यह जानकारी नहीं है, उनका चालान किया जाएगा और उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। अब परिवहन विभाग सख्ती से कोई भी कार्रवाई कर सकेगा। साथ ही, भारत सरकार ने अपने नए आपराधिक नियमों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को पहले प्राथमिकता देने का आह्वान किया है, जो पीड़ितों को मुफ्त कॉपी देंगे। इस तरह की जांच की सुविधा जल्द ही शुरू होगी। इसके साथ-साथ महिलाओं को पुलिस थाने में आने-जाने की भी अनुमति मिलेगी। घर से पुलिस सहायता प्राप्त करना आसान होगा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को अस्पतालों में प्राथमिक इलाज की गारंटी योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी।