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UP में 6686 सड़कों को लेकर 30 दिन तक चलेगा खास अभियान, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

UP News - उत्तरप्रदेश की योगी सरकार बहुत अधिक क्षतिग्रस्त 6686 सड़कों को एक महीने में पूरी तरह ठीक करा देगी। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में 6686 सड़कों को लेकर खास अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सड़कें महज एक महीने के अंदर बना दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है...
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Special campaign will run for 30 days on 6686 roads in UP, CM Yogi issued instructions

The Chopal , UP : योगी सरकार बहुत अधिक क्षतिग्रस्त 6686 सड़कों को एक महीने में पूरी तरह ठीक करा देगी। सड़क निर्माण कार्य को मंजूर करते हुए सरकार ने 1327 करोड़ रुपये का बजट दे दिया । ये सड़कें महज एक महीने के अंदर बना दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इससे पहले एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर सड़कों के बनाने के कार्य को कभी मंजूरी नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीपावली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त कर देने के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को एक दिन में सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य को स्वीकृत करने का रिकार्ड बनाया।

दो बार परीक्षण लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष एके जैन के मुताबिक विशेष मरम्मत में ली गई इन सड़कों की लंबाई करीब 8000 किमी होगी। जो सड़कें विशेष मरम्मत में ली गई हैं उनका मौके से दो बार परीक्षण कराया जा चुका है। विभागाध्यक्ष ने बताया है कि सड़कों की विशेष मरम्मत के जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं उनका टेंडर अगले 15 दिनों में पूरा होने के साथ ही काम एक माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

विशेष मरम्मत विशेष मरम्मत में वे सड़कें शामिल की जाती हैं जिन्हें सामान्य मरम्मत से ठीक नहीं किया जा सकता है। बहुत खराब हो चुकी सड़कों को ही इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इन सड़कों की मरम्मत में जहां जरूरत होती है नये सिरे से गिट्टी डाला जाता है और फिर नया लेयर डालते हुए सड़क को समतल किया जाता है। सड़कों को गडढामुक्त करने का काम 28.33 फीसदी पूरा कर लिया गया था। वहीं नवीनीकरण का काम 50.08 फीसदी पूरा कर लिया गया था।

इन विभागों की हैं ये सड़कें-

लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई (वेस्ट), एनएचएआई (ईस्ट), एनएच (पीडब्ल्यूडी), एनएच (पीआईयू मोर्थ), मंडी, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, गन्ना विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

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