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UP में 295 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करके इस जिले में बनेगा थर्मल पावर प्लांट, स्थानीय स्तर पर मिलेगा रोजगार

UP News : योगी सरकार की नई परियोजना उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए इस उत्तर प्रदेश जिले में 295 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह परियोजना आसपास के जिलों में रोजगार पैदा करेगी और जमीन अधिग्रहण पूरी तरह से पारदर्शी होगा।

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Uttar Pradesh News : योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई तापीय विद्युत परियोजना (Thermal Power Project) की शुरुआत कर रही है, जो राज्य की ऊर्जा क्षमता और रोजगार के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई तापीय विद्युत परियोजना शुरू की है, जो बहुत अच्छी खबर है। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नई परियोजना को मिर्जापुर के सभी क्षेत्रों से एनओसी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य को पहले से भी अधिक विद्युत आपूर्ति मिलेगी।

अधिग्रहण शुरू

योगी सरकार बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहती है। मिर्जापुर जिले में तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण अब तेज हो गया है। इस परियोजना के लिए 295 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों को इस नई परियोजना से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, साथ ही राज्य को पहले से अधिक बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रेलवे, सड़क, वाटर पाइपलाइन और विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाने भी शुरू कर दी है, जैसा कि राज्य सरकार के मीडिया सेल ने बताया। इसके लिए एक पत्र मिर्जापुर जिलाधिकारी को भेजा गया है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इस तापीय विद्युत परियोजना के शुरू होने से मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों में युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। स्थानीय जनता को फायदा पहुंचाने वाली औद्योगिक इकाइयों का भी निर्माण संभव होगा।

जमीन अधिग्रहण पारदर्शी होगा

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, राज्य सरकार की मीडिया शाखा का कहना है। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। भूमि की अधिक उपलब्धता ही परियोजना को अंतिम स्वीकृति देगी। सरकार राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक उत्पादन क्षमता की योजना बना रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति को मजबूत करेगी। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को आने वाले वर्षों में पूरा किया जा सकेगा।

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