उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन कब्जा करने वालों पर होगा एक्शन शुरू, CM योगी जारी किए सख्त निर्देश

UP Update  - यूपी में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर रविवार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

ये पढ़ें - Court's Decision : बेटा बाप को ऐसी संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकता, कोर्ट ने दिया अहम फैसला

हाल में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नगण्य है। इसलिए फैसला किया गया है कि नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी देना अनिवार्य होगा।

प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार पहले भी कड़े कदम उठा चुकी है। खासतौर पर भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। अब नगरीय निकाय में यह अभियान चला कर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है। 

पोर्टल पर दर्ज करानी होगी सूचना- 

यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमियों, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करेंगे, जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।

ये पढ़ें - Rich Village : भारत में एक ऐसा गांव जहां रहते हैं सिर्फ करोड़पति लोग

2017 से प्रदेश में चल रहा एंटी भूमाफिया अभियान-

प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2017 से प्रारंभ किया गया था। एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर समीक्षा होती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं।