राजस्थान के कई गांवों में बनेंगे अटल पथ, जल्द ही शुरू होंगे कार्य

Atal Path Project : राजस्थान के करौली जिले में 5000 आबादी वाले 5 गावों में अटल पथ का निर्माण किया जाएगा। इनके लिए सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से निविदा प्रक्रिया की कवायद की जा रही है। पहले यह सुविधा केवल दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों तक सीमित थी, लेकिन वर्ष 2025-26 के बजट में किए गए ऐतिहासिक बदलाव के तहत अब छोटे गांव भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। 

जिले के 5 गांवों में होंगे अटल पथ का निर्माण

करौली जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से पांच गांवों का चयन किया गया है जहां प्रथम चरण में अटल पथ बनाए जाएंगे। कुल 7.85 किलोमीटर लंबाई के इन सड़कों पर आधुनिक तकनीक से सीमेंट-कंक्रीट से निर्माण कार्य किया जाएगा।

चयनित गांव एवं प्रस्तावित अटल पथ

करौली विधानसभा क्षेत्र के कटकड़ गांव में एक किलोमीटर के अटल पथ का निर्माण होगा, वहीं टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के गुढ़ाचन्द्रजी में 1.25 किलोमीटर का अटल पथ बनेगा। टोडाभीम के ही मूंडिया गांव में 2 किलोमीटर का अटल पथ बनाया जाएगा। हिण्डौन विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर गांव में 1.40 किलोमीटर का अटल पथ तो सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के आस्थाधाम कैलादेवी में 1.20 किलोमीटर का अटल पथ का निर्माण कराया जाएगा।

प्रति अटल पथ पर दो करोड़ की लागत

सरकार की ओर से प्रत्येक अटल पथ के लिए दो करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। हालांकि, कैलादेवी के अटल पथ की प्रारंभिक स्वीकृति एक करोड़ रुपये की ही है, जिसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा रिवाइज स्वीकृति के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

जून में पूरी होगी निविदा प्रक्रिया

निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संभावना है कि जून 2025 में प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अटल पथ के निर्माण से इन गांवों में आवागमन आसान होगा, साथ ही खराब और संकरी सड़कों से छुटकारा मिलेगा।

सड़क की चौड़ाई गांव की ज़मीन उपलब्धता पर निर्भर

अटल पथ की चौड़ाई गांवों में 7 मीटर से लेकर 5.50 मीटर तक रखी जाएगी, जो गांव की भू-उपलब्धता और जनसंख्या घनत्व पर आधारित होगी। राज्य सरकार की इस पहल से करौली जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार तेज होगी। पहले जहां सड़कें टूटी हुई थीं और आवागमन बाधित था, वहीं अब चमचमाते अटल पथ गांवों की सूरत बदल देंगे। ग्रामीणों को राहत मिलेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।