Bihar में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी पहल, 466 एकड़ भूमि अधिग्रहण से चमकेगी किसानों की किस्मत

Bihar News: नीतीश कुमार सरकार बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने जा रही है। प्रदेश के एक और जिले में अब 466 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से न केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी

सरकार ने मुंगेर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 466.49 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 124.62 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी मिली है. यह संस्थान खाद्यान्न आपूर्ति योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा और पटना शहर न्यूज़ में विकास को बढ़ावा देगा।

प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भांति अब मुंगेर का भी औद्योगिक विकास होगा। सरकार ने मुंगेर के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 466.49 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मुंगेर के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन मिलेगी।

इसके लिए 124.62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से मुंगेर जिले के अंचल असरगंज में 24.99 एकड़, मौजा धुरिया अराजी में 81.18 एकड़, मौजा बेरांई में 190.09 एकड़, मौजा खरभतुआ में 6.01 एकड़, मौजा जोरारी में 18.66 एकड़ और मौजा बदरखा में 30.39 एकड़ जमीन मिलेगी।

प्रदेश में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना

नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से मुंगेर जिले में निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।अब राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, संस्थान में खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कर्मचारियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यहां उनकी दक्षता को उन्मुख करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे खाद्य आपूर्ति से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं की लागूआत और सफलता में बड़ी मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इस संस्थान की स्थापना और प्रशासनिक संरचना के लिए 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट स्वीकृत किया। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की एक शाखा के रूप में यह संस्थान कार्य करेगा।